रेड्डी ने कहा, हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार न्याय करेगी।
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू गतिरोध का फायदा उठाने और दो तेलुगु राज्यों के बीच दरार पैदा करने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, पीत पत्रकारिता और विपक्षी दल के कनिष्ठ नेता गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं।
रेड्डी ने आगे कहा कि हर समस्या का समाधान होता है और केंद्र पर अपना विश्वास रखें।
सांसद ने याद दिलाया कि जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे तब नायडू ने कथित तौर पर अलमाटी बांध के निर्माण का विरोध नहीं किया था।
आंध्र सरकार तेलंगाना के साथ जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी योजना बना रही है। याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है।
सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने संभावित सवालों का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी है जो मामले को शीर्ष न्यायालय में ले जाने के बाद खड़े हो सकते हैं।
यह देखते हुए कि राज्यों के बीच आम नदियां नियमित रूप से विवादों में पड़ रही हैं, आंध्र प्रदेश ऐसे सभी जलाशयों को राष्ट्रीय संपत्ति बनाने और सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने की अपील करने पर विचार कर रहा है।
–आईएएनएस
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