पिम्परी चिंचवड़ मनपा का 5235.23 करोड़ का बजट पेश

करवृद्धि और सरकारी अनुदान पर है पूरी दारोमदार; केंद्र सरकार की योजनाओं हेतु भारी प्रावधान

पिम्परी, मेट्रो, प्रधानमंत्री आवास, अमृत, स्वच्छ भारत जैसी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भारी प्रावधान समेत कुल 3506 करोड़ 62 लाख आठ हजार 354 रुपये का बजट आज पिम्परी चिंचवड़ मनपा की स्थायी समिति के समक्ष पेश किया गया। केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के प्रावधान को जोड़ दिया जाए तो सन 2018- 2019 इस नए वित्त वर्ष हेतु पिम्परी चिंचवड़ मनपा का बजट 5235 करोड़ 23 लाख रुपये का है। इसमें शहरी गरीबों के लिये 928.89 करोड़ रुपये का बीएसयूपी और महिलाओं के लिए 33 करोड़ का जेंडर बजट शामिल है। भले ही करवृद्धि का अंतिम फैसला होना अभी बाकी है, मगर रैंडमली तरीके से जलकर में दोगुनी और संपत्ति कर में वृद्धि प्रस्तावित है। यानी फिलहाल पिम्परी मनपा का यह बजट शहरवासियों पर करवृद्धि का भार बढ़ाएगा, यह स्पष्ट है।

पिम्परी चिंचवड़ मनपा आयुक्त श्रवण हार्डिकर ने गुरुवार को मनपा का 36वां बजट स्थायी समिति में पेश किया। सभा की अध्यक्षता सीमा सावले ने की। इस बजट में स्थापत्य विभाग की परियोजनाओं के लिये 737.54 करोड़, विशेष योजनाओं हेतु 565.63 करोड़, शहरी गरीबों के लिए 928.89 करोड़, महिलाओं के लिए 33 करोड़, पीएमपी के लिये 164.56 करोड़, भूमि अधिग्रहण हेतु 140 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन हेतु 28 करोड़, स्मार्ट सिटी हेतु 100 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 92.45 करोड़, अमृत योजना हेतु 59.63 करोड़, अतिक्रमण निर्मूलन हेतु 2.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मनपा का मूल बजट 3506 करोड़ 62 लाख आठ हजार 354 रुपये का है, केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को जोड़कर यह बजट 5235.35 करोड़ रुपये का है।

बजट की जमा मद में 585.72 करोड़ रुपए प्रारंभिक शेष शामिल है। एलबीटी याने स्थानीय निकाय कर से 1593 करोड़ 78 लाख 98 हजार, कर संकलन से 465 करोड़, निर्माण कार्य अनुमति से 350 करोड़, निवेश के ब्याज से 169.72 करोड़, जल कर से 69.60 करोड़, अन्य विभागों से 149.32 करोड़ और पूंजीगत आय से 103.20 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया है। खर्च मद में शिक्षा के लिए 178 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 256.19 करोड़, चिकित्सा के लिए 157.24 करोड़, सार्वजनिक सुरक्षा व स्थापत्य हेतु 228. 73 करोड़, उद्यान व पर्यावरण के लिए 78.60 करोड़ रुपए आबंटित किये गए हैं।

वार्ड स्तरीय विकास को बढ़ावा

इस बजट में वार्ड स्तरीय विकास कामों के लिए खासा आबंटन देकर नगरसेवकों को खुश करने की कोशिश की गई है। मनपा के अ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 31.83 करोड़, ब क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 17.09 करोड़, क क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 16.27 करोड़, ड क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 12.78 करोड़, ई क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 27.60 करोड़, फ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 15.60 करोड़, ग क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 17.11 करोड़ व ह क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 33.63 करोड़ आबंटित है।

नई योजनाओं का अभाव

मनपा के इस साल के बजट में नई परियोजनाओं का अभाव नजर आता है। नई की बजाय पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर जोर देने और केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से शहर व शहरवासियों का विकास साधने की कोशिश इसमें की गई है। सालोंसाल केवल कागजों पर रहनेवाली ट्रॉम, रिंग रेलवे जैसी परियोजनाओं को इस बजट में दरकिनार किया गया है। जरूरी, जारी और ऐसे विकास काम जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन सभी कामों के लिए पर्याप्त आबंटन रखा गया है। जीरो या टोकन आबंटन को बजट से हटा दिया गया है, ऐसा मनपा आयुक्त हार्डिकर ने बताया। स्थायी समिति अध्यक्षा सीमा सावले ने बजट का स्वागत करने के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पर नाम लिये बिना निशाना साधते हुए कहा कि, इस साल मनपा का बजट गाजर की खेती तो बिलकुल नहीं है।