नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)| लोकसभा में मंगलवार को कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे और कुछ विधेयकों को पारित कराने के लिए उन पर चर्चा की जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश किया जाएगा। इस विधेयक से दिल्ली में लगभग 40 लाख निवासियों को लाभ मिलने की संभावना है।
विधेयक ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति के स्वामित्व या हस्तांतरण या बंधक या पक्ष में अधिकार को मान्यता देने या राष्ट्रीय राजधानी के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करेगा, जो पॉवर ऑफ अटॉर्नी, समझौते से बिक्री, इच्छाशक्ति, कब्जा पत्र, आदि के आधार पर संपत्ति रखे हुए हैं।
एक और विधेयक दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया जाएगा।
इस विधेयक में दो केंद्र शासित प्रदेशों -दमन एवं दीव, और दादरा एवं नगर हवेली के विलय का प्रस्ताव शामिल है।
साथ ही केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 विधेयक पेश किया जाएगा। यह ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने और संशोधन करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार की शर्तों या उपक्रम, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान और संबंधित मामलों के संबंध में होगा।
लोकसभा में तीन विधेयकों को चर्चा कराने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 को अमित शाह द्वारा चर्चा कराने और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम 1988 में संशोधन कराने, पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।
चर्चा और पारित कराने के लिए एक और विधेयक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (संशोधन) विधेयक, 2019 है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश राज्यसभा द्वारा पारित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एक्ट, 2014 में संशोधन के लिए विधेयक को पेश करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन), विधेयक 2019 को भी चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पेश करेंगे।