पुणे : महाराष्ट्र विधानसभा के नागपुर में शीत सत्र के आयोजन में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाते हैं। पिछले वित्त वर्ष में शीत सत्र के आयोजन में जीरॉक्स मशीन, कंप्यूटरों के किराए पर ही 70 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
एक आरटीआई अप्लीकेशन के द्वारा यह जानकारी सामने आई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेलवे स्टेशन से ऑफिस तक तमाम दस्तावेज पहुंचाने पर ही 3.5 से 4 लाख रुपये खर्च हो गए।
नागपुर में शीत सत्र के आयोजन
पुणे के आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल शारदा ने नागपुर में आयोजित विधानसभा के शीत सत्र पर हुए खर्चों के बारे में जब आरटीआई से जानकारी मांगी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2017-18 में नागपुर में शीत सत्र के आयोजन पर 1.60 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके पहले साल 2014-15 में इस आयोजन पर 44.22 लाख रुपये, साल 2015-16 में 1.84 करोड़ रुपये और साल 2016-17 में 1.32 करोड़ रुपये खर्च हुए।
राज्य परिवहन की बसों को किराए
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में नागपुर में आयोजित शीत सत्र के दौरान कुल 17 मदों में पैसे खर्चे किए गए। ईंधन पर 70 से 80 लाख रुपये खर्च किए गए. यही नहीं, इसके अलावा राज्य परिवहन की बसों को किराए पर लेने के लिए 25 से 30 लाख रुपये खर्च किए गए। अब यह सोचने की बात है कि आखिर कितने विधायकों ने वास्तव में बसों की सेवाएं ली होंगी।
टीवी के किराए पर 1 लाख रुपये खर्च
आरटीआई के अनुसार, बीएसएनएल कंप्यूटर लीज लाइन पर 2.5 से 3 लाख रुपये खर्च किए गए। यही नहीं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेलवे स्टेशन से ऑफिस तक तमाम दस्तावेज पहुंचाने पर 3.5 से 4 लाख रुपये खर्च हो गए। सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो टीवी इस्तेमाल हुआ उसके किराए पर ही एक लाख रुपया खर्च हो गया। इस तरह 79 इंच के एक टीवी का हर दिन का किराया करीब 3 हजार रुपये पड़ा।
शारदा ने इसे जनता के धन की बर्बादी मानते हुए मुख्यमंत्री से ध्यान देने को कहा है। वे इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल करने जा रहे हैं।