अगर इस दौरान उनमें कोरोना का कोई सिम्टम्स नहीं मिलता या रिजल्ट निगेटिव आती है तो उन्हें घर भेजा जाएगा। बता दें कि गुरुवार देर रात ओडिशा में कोरोना का तीसरा पॉजिटिव केस सामने आया था। यह शख्स विधानसभा में काम करने वाले एक शख्स के संपर्क में आया था। ओडिशा में अब तक कोरोना के तीन मामले सामने आए हैं। गनीमत की बात है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। 

कोरोना संक्रमण को लेकर विश्व भर से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसका मुकम्मल इलाज नहीं ढूंढे जाने के कारण परेशानी बढञती ही जा रही है। सोशल डिस्टेंशिंग को ही फिलहाल अचूक माना जा रहा है। 

आज सभी विभागीय आयुक्त व जिलाधिकारियों के साथ वर्षा बंगले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वह बात कर रहे थे. इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को भी उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, पुलिस महासंचालक सुबोध कुमार जायसवाल, पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी सहित अन्य सीनियर अधिकारी उपस्थित थे. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर्स को अपने क्लिनिक चालू रखने की जरुरत है।  कोरोना के अलावा  उनके पास अन्य रोगों के मरीज भी आते है।  उनमे वृद्ध, महिला, लड़के होते और उन्हें दिक्कत नहीं हो।  जल्द आवश्यक सेवा का सर्टिफिकेट हम दे रहे है जिनमे डॉक्टर, उनके कर्मचारी शामिल होंगे। 

अपने जिले में कोई पिछले 15 दिनों में  कोई विदेश से यात्रा करके आया है तो जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दे. उस व्यक्ति की जांच महत्वपूर्ण है।  जीवनावश्यक सेवा की सप्लाई जारी रहेगी, दवाये लोगों को मिल रहे है कि नहीं इसका ध्यान रखे. किसानो और खासकर खेती के काम के लिए आने जाने वालो को दिक्कत नहीं हो इसका ध्यान रखे. 

किसी भी स्थिति में अन्य राज्यों से अपने राज्य में आकर रह रहे नागरिको का हम यही ध्यान रखे. उन्हें लॉक डाउन पूरा होने से पहले भेजना संभव नहीं होगा।  महाराष्ट्र के जो लोग कही अन्य जगह में फंसे है उन उन राज्यों को उनका ध्यान रखने की अपील की है।

जीवनावश्यक वस्तुओं के लिए इस्तेमाल की जा रही वाहन पुलिस नहीं रोकेगी लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे वाहनों में इस काम से बिना संबंधित लोगों को यात्रा कराते पकडे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। 

हर जिले में कितने मरीज क्वारंटाइन किये जा सकते है साथ ही कोरोना के लिए कितने वार्ड या हॉस्पिटल सुरक्षित रखे जा सकते है ? इसके व्यवस्थित योजना तत्काल करे. 

कोरोना के खिलाफ यह लड़ाई बेहद योजनाबद्ध तरीके से लड़ा जा रहा है।  जिलाधिकारी हर काम का उचित विभाग बनाये। अधिकारियो की जिम्मेदारी बांटे व मुख्यालय के संपर्क में रहे. 

पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है।  उन्हें दिमाग शांत रखकर राज्य के किराना दुकानों, सब्जी लेने वालो का कही भीड़ न लगे इसका ध्यान रखे. मुख्यमंत्री ने नागरिको के बीच सही दुरी के कांसेप्ट का स्वागत किया है।  

#WATCH Maharashtra: Supporters of AIMIM MLA Mufti Mohammad Ismail abused a doctor at Malegaon General Hospital in Nashik. The MLA alleged that the doctor was delaying the discharge of two patients from the hospital. The MLA has been arrested. (Note-Abusive language) (25.03.2020) pic.twitter.com/DszaVCqmEi

— ANI (@ANI) March 26, 2020

विधायक के समर्थकों का आरोप है कि डॉक्टर अस्पताल से 2 मरीजों को डिस्चार्ज करने में देरी कर रहे थे। हालांकि विधायक के समर्थकों को वीडियो में बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। इस घटना के बाद AIMIM विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में विधायक के समर्थक डॉक्टर से कई बार फोन करने के बावजूद बात न करने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के समर्थकों में से एक को डॉक्टर को गंदी गाली देते हुए सुना जा सकता है। पुलिस ने विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है।

मोदी ने आगे कहा कि आज स्नेह, करुणा और ममता और प्रकृति की देवी मां शैलपुत्री का दिन है. इस संकट की घड़ी में हमें उनके आशीर्वाद की जरूरत है.

मोदी के मुताबिक आज हम कोरोना की वजह से जो मुसीबतें झेल रहे हैं, उसकी उम्र फिलहाल सिर्फ  21 दिन ही है. लेकिन अगर कोरोना का संकट जल्द खत्म नहीं होता है, तो काफी नुकसानदायी हो सकता है.

अजीत पवार ने कहा कि, देश में पहली कोरोना पीड़ित पाए गए पुणे के दो लोग आज गुढ़ी पड़वा पर 'कोरोना' मुक्त होकर घर लौट गए हैं. इसकी बेहद ख़ुशी है. उन्होंने आगे कहा कि होली में ये दोनों कोरोना प्रभावित घोषित हुए थे, जो आज गुड़ी पड़वा पर कोरोना मुक्त हो गए हैं. यह कहते हुए इस अजीत ने इन लोगों सहित राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकीय अधिकारी और कर्मचारी का आभार व्यक्त किया है.

अजीत पवार के मुताबिक राज्य में प्रतिबंध के बावजूद सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित है। दूध, सब्जी, फल, दवाई, अनाज की कोई कमी नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सामान खरीदने के लिए जल्दबाजी और भीड़ इकट्ठा न करें. सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित रखेगी।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो बिना किसी आवश्यक कारणों के बाहर निकलेंगे. लेकिन आवश्यक सामानों का परिवहन करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अजीत पवार ने चेतावनी दी है कि आवश्यक वस्तुओं का अवैध संग्रह करने वालों और उच्च दरों पर सामान को बेचने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पवार के मुताबिक सांगली जिले में कोरोनोवायरस रोगियों की संख्या में 5 की वृद्धि हुई है और राज्य में रोगियों की संख्या 112 तक पहुंचना गंभीर है. अब स्व-नियंत्रण और धैर्य का प्रयोग करके नागरिकों को अब घर पर ही रुकना चाहिए.

जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकृन (एनपीआर ) के लिए केंद्र सरकार ने अगले आदेश तक तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिया है।  इस संबंध में आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है।  1 अप्रैल से पंजीयन और जनगणना 2021 के पहले चरण की शुरुआत होगी।  

केंद्र सरकार ने उच्च स्तर पर चर्चा करके यह निर्णय लिया है।  कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते  हुए यह निर्णय लिया गया है।  कई राज्य सरकारों ने एनपीआर का विरोध किया है।  इनमे केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल है।  अन्य राज्यों में जनगणना के लिए घरों की सूची तैयार करने के काम में सहयोग की बात कही गई है। 

मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन के वक्त ये जरूरी है कि आप किसी से ना मिलें, अपने घर में ही बने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।  अगर लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की लापरवाही बरती गई तो देश को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।   आपके द्वारा घर से बाहर रखा एक भी कदम आपके परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री की इसी अपील का असर बुधवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखा। बुधवार को लॉकडाउन के पहले दिन देश के अनेक भागों में जब लोग सुबह दूध-सब्जी लेने के लिए दुकानों पर गए तो कई जगह सफेद घेरा बनाया गया था। दुकान के बाहर एक-एक मीटर की दूरी पर सफेद घेरा बनाया गया, जहां पर लोगों को खड़ा रहने के लिए कहा गया। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया।

पुणे स्थित सहकारनगर की एक रसोई में 150 किलो चावल पकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 15 लोगों की एक टीम खाने के पैकेट बनाकर रखने में जुटी है। रेस्टोरेंट चलाने वाले अकीब भट ने इसके लिए एक टीम गठित की है। यह टीम सारसबाग, तिलक रोड, और अन्य पेठ इलाकों, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड, कोथरुड और सिंहगढ़ रोड सहित शहर के 12 केंद्रों में भोजन का वितरण कर रही है। भट ने बताया कि उनका मानना है कि अब वह समय आ गया है जब वह इस शहर के लिए कुछ करें जहां उन्होंने अपने बीते 15 साल बिताए हैं। 

उन्होंने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उन्होंने देखा कि जो मेडिकल स्टोर खुले हैं वहां से कुछ छात्र आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं। छात्रों ने बताया कि वे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से ही पेट भर रहे हैं क्योंकि अधिकांश रेस्टोरेंट और मेस बंद हैं। इसके बाद भट ने ऐसे लोगों की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि वे सबसे ज्यादा ख्याल छात्रों का रख रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने खाना बांटने के लिए अपने साथ दस कश्मीरी लोगों को जोड़ा, बाद में डिमांड बढ़ने पर और लोगों को साथ में जोड़ा। उनके साथ वंदे मातरम और सरहद जैसे गैर-लाभकारी संगठन शामिल हुए और जल्द ही वॉलंटिअर्स की संख्या 80 तक हो गई। 

इस टीम में शामिल छात्र मोहम्मद सलीम ने बताया कि कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन आम बात है। लोग अपने घरों में हमेशा जरूरत के सामान का स्टॉक रखते हैं, लेकिन यहां का अनुभव लोगों के लिए और उनके लिए नया था। ज्यादातर लोग लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं हैं, हमें लगा कि हम मदद कर सकते हैं। यह टीम इस संकट में काम कर रहे लोग और छात्रों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के चलते लोगों की मदद करने के साथ ही ये लोग अपना भी ख्याल रख रहे हैं। खाना बांटने के दौरान टीम के लोग मास्क, दस्ताने और सैनेटाइजर का प्रयोग करते हैं। चार दिनों से ये लोग खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं। एक दिन में लगभग छह हजार पैकेट्स बांटे जा रहे हैं।

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लोकसभा में पेश किया जाता है : नियमों के अनुसार, बजट पेश करने के बाद फाइनेंस बिल को लोकसभा में सबके समक्ष पेश किया जाता है। जिसमें विधेयक में बजट में प्रस्तावित टेक्सों से जुड़ी पूरी जानकारी मौजूद रहती है। विधेयक को लागू करने, हटाने, घटाने, बढ़ाने या नियमों में होने वाले अन्य बदलावों से जुडी सम्पूर्ण जानकारी इस विधेयक में विस्तार से मौजूद होती है। इस सत्र में विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अंतिम रूप से सदन का स्पीकर करता है। इसके अलावा सदन में जितने भी धन विधेयक सटे हैं, उन सभी का समर्थन किया जाता है। जब अनुच्छेद 109 के तहत राज्यों के परिषद में प्रेषित किया जाता है। इसके बाद इस धन विधयक को सहमति के लिए अनुच्छेद को 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

 वे 2005 से 2018 तक लगातार 13 साल सीएम रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके फिर सीएम बनने पर मध्यप्रदेश के इतिहास में पहला मौका होगा, जब कोई चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा नरेंद्र मोदी ने रविवार को दो बार शिवराज सिंह चौहान से कोरोना के मुद्दे पर बातचीत की थी। इसमें उन्होंने चौहान को प्रशासन से संपर्क बनाए रखने के लिए भी कहा है। दूसरी वजह सिंधिया के समर्थन के कारण बन रही सरकार को चलाने में समन्वय का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए चौहान के अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान अगर आज सीएम पद की शपथ लेते हैं तो वह चौथीं बार मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। पहली बार वह 29 नवंबर 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वह 12 दिसंबर 2008 में दूसरी बार सीएम बने।  8 दिसंबर 2013 को शिवराज ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी।  

फिर शिवराज : अगर हम इसके पहले की राजनीति पर यहां ध्यान दें तो पता चलेगा कि इस बार का मिला जनादेश पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में ही था, लेकिन स्पष्ट बहुमत तो उसके पास भी नहीं था। कांग्रेस को निर्दलीय व अन्य दलों के समर्थन से ही सरकार बनानी पड़ी थी। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की इबारत दरअसल उन्हीं नतीजों ने लिख दी थी, जिनमें स्पष्ट जनादेश नहीं था और त्रिशंकु विधानसभा थी। यह तो उसी समय तय हो गया था कि जो सरकार बन रही है, उसकी उम्र लंबी नहीं होने वाली। दूसरी तरफ, भाजपा की दिक्कत यह थी कि पिछले कुछ समय में उसने राज्यों में एक के बाद दूसरी कई सरकारें गंवाई।  उसके लिए यह जरूरी हो गया था कि वह कहीं कुछ उलट-फेर करे। मध्य प्रदेश में इसकी संभावना मौजूद थी, तो वहां यह खेल आसानी से हो गया। फिर वहां शिवराज कायम होने जा रहा है। 

पुलिस के मुताबिक, पुणे के एक नामी सराफा व्यवसायी के परिवार की एक महिला की एक वीडियो क्लिप चोरी से बनाकर व्यवसायी को ब्लैकमेल किया गया। मंगलदास बांदल ने शिकायतकर्ता सराफा व्यवसायी को ब्लैकमेल करते हुए फोन पर मिलने के लिए बुलाया, तब रूपेश चौधरी उसके साथ था। बांदल ने रूपेश को अपना आदमी बताकर उसकी ओर से वही उनसे बातचीत करेगा, कहा। इसके बाद व्यवसायी को आशीष पवार मिला और उसने रूपेश के नाम से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इस मामले में बांदल समेत उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ फिरौती, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले के सामने आते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बांदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया।

8 दिसंबर 2013 को शिवराज ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। हाल में ही मध्य प्रदेश से कमलनाथ सरकार की विदाई हुई है। दरअसल कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें 6 मंत्री शामिल थे. स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा कबूल कर लिया था, लेकिन 16 विधायकों का इस्तीफा कबूल नहीं किया था। विधायकों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट कराने की बजाए सदन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। आदेश के बाद स्पीकर ने सभी 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर किया और फ्लोर टेस्ट पहले ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 

लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।

— Narendra Modi (@narendramodi) March 23, 2020

अब इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती दिखाते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा है कि 'लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।' बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कुल 22 राज्यों के 76 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है।

लेकिन, सोमवार सुबह जो स्थिति दिखी उसमें कई जगह लोग सड़कों पर दिखे। दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेस-वे पर तो सोमवार सुबह ही जाम लग गया था, इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। पीएम के ट्वीट को देखकर साफ़ पता चला है की वह कुछ गैर जिम्मेदार जनता और राज्यों सरकारों से लॉकडाउन के पालन से खुश नहीं है।  

रविवार को देश भर के लोगों ने ताली और थाली बजाकर इस संक्रमण से लड़ने के लिए काम कर रहे लोगों को सलाम किया।  कांग्रेस ने इसके लिए देश की जनता का शुक्रिया किया है।  कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने देश की जनता का शुक्रिया किया है।  कांग्रेस ने अब सोशल मीडिया के जरिये सरकार से 10 मांगें की है.

1. सभी हेल्थ कर्मियों के लिए N95 मास्क, ग्लव, फेस शील्ड, गॉगल्स, हैंड कवर्स, रबर बूट्स, डिस्पोजल ग्राउन्स देने की मांग की है.

2. डॉक्टर्स, नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ को खास फाइनेंशियल लाभ दिया जाना चाहिए। सरकार फ़ौरन इसकी घोषणा की.

3. 130 करोड़ लोगों के लिए केवल 30 हज़ार वेंटिलेटर है।  इनमे से 95% वेंटिलेटर पहले से बीमार मरीजों के पास है। इसलिए अतिरिक्त वेंटिलेटर की दी जाए.

4. अब तक 84 हज़ार देशवासियो पर केवल एक बेड उपलब्ध है, जो नाकाफी है. इसलिए और बेड की व्यवस्था की जाए।  

5. आज तक केवल 16 हज़ार 109 सैंपल की ही जाँच की गई है।  कोरोना संक्रमित लोगों को निगरानी में रखा जाए और उनके संपर्क में आये लोगों की जाँच की जाए.

6. हैंड सेनिटाइजर्स, फेस मास्क और लिक्विड शॉप की जमकर कालाबाज़ारी हो रही है।  इस पर रोक लगाई जाए. सब्जियों, दाल, आलू, प्याज आदि के रेट बढ़ाने वालो पर करवाई हो.

7 . मनरेगा मजदूरों, अस्थाई कर्मचारियों, श्रमिकों, किसानो और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो का रोजगार खत्म हो गया है उन्हें नकद राशि दी जाए. 

8 . बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने खेती पर संकट पैदा कर दिया है।  सरकार कृषि क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज दे. 

9. दुकानदार, व्यवसायी खासकर MSME को कोरोना वायरस की वजह से नुकसान हुआ है।  इनको सरकार को विशेष राहत पैकेज देना चाहिए।

10. सरकार को फ़िलहाल मध्यमवर्गीय लोग कर वेतनधारी वर्ग के लिए EMI देना स्थगित करना चाहिए। 

आज शाम संवाददाताओं से की गई बातचीत में उन्होंने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर बंदी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने संकेत दिए कि बंदी का आदेश 31 मार्च तक नहीं बल्कि उसके बाद भी सरकार के अगले आदेश आने तक लागू रहेगा। उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि, राज्य में इस बीमारी के मरीजों का आंकड़ा 52 तक जा पहुंचा है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़ मुंबई महानगर प्रदेश सहित नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवड की सभी दुकानें और कार्यालय बंद करने का फैसला किया है। 

यद्यपि बंदी का यह आदेश 31 मार्च तक के लिए कहा गया है मगर इसे सरकार के अगले आदेश आने तक अमल में लाया जाएगा। यह स्पष्ट करते हुए उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि, शादी समारोह, अंतिम संस्कार के समय भीड़ न जुटाएं। शादियों में दोनों पक्ष के 25 लोग ही मौजूद रहे। बंदी के आदेश पर व्यापारी वर्ग कड़ाई से अमल करें। दिहाड़ी काम करनेवाले मजदूरों को उनके मालिकों द्वारा वेतन दिया जाना चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि, सरकार मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था बंद करने का विचार भी कर रही है। लोगों की भीड़ बढ़ने पर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पीएमपीएमएल की मिनी बसें शुरू करनी पड़ेगी।

आनेवाले 15 दिन काफी महत्वपूर्ण हैं, इसमें नागरिकों का सहयोग मिलना बेहद जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में भी अस्पताल तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं। पुणे के संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी को कोरोना का फैलाव रोकने के लिए खरीदी के अधिकार प्रदान किये गए हैं। केंद्र सरकार से निधि मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें राज्य सरकार सक्षम है। निधि की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। निजी कंपनियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक नुकसान से अहम है लोगों की जान बचना। पवार ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों से अपील की है कि वे अस्पताल से भागे नहीं बल्कि डॉक्टरों का कहना माने।

हालांकि उन्होंने इस बड़े ऐलान के बीच भाजपा पर तीखे प्रहार किए हैं. उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है. कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी याद रखे कि कल और परसो भी आएगा. तब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी.

इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर पर अपने 22 MLA को बंधक बनाने का आरोप भी लगाया है. उनके मुताबिक भाजपा करोड़ों रुपये का खेल खेल रही है. एक महाराज और उनके 22 साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है.

हालांकि कमलनाथ ने इस दौरान अपनी उपलब्धी भी गिनाई. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 15 साल  थे. लेकिन मुझे अब तक सिर्फ 15 महीने ही मिले हैं. जनता गवाह है कि इतने कम समय में हमने राज्य के लिए कितना काम किया है. लेकिन भाजपा इसे पचा नहीं पाई.  

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमलनाथ थोड़ी देर में कभी भी राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं.  

सामाजिक न्याय विभाग ने बुधवार को दस महामंडलों की नियुक्तियों को खारिज कर दिया है। इसमें साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडल भी शामिल हैं। इस महामंडल के अध्यक्ष अमित गोरखे की नियुक्ति भी रद्द की गई है। यह अध्यक्ष पद राज्यमंत्री दर्जे का था। 7 जून 2019 को गोरखे की इस पद पर नियुक्ति की गई थी। अब वह रदद् किये जाने से उन्हें मात्र दस माह का कार्यकाल मिल सका है। 

इससे पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिंपरी चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सदाशिव खाड़े और राज्य लोकलेखा समिति के अध्यक्ष एड सचिन पटवर्धन की नियुक्तियों को महाविकास आघाडी की सरकार ने खारिज कर दिया है। उनके बाद पिंपरी चिंचवड़ शहर में एकमात्र बचे राज्यमंत्री दर्जे के साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडल के अध्यक्ष अमित गोरखे की नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है।

अमित गोरखे को मात्र दस माह का कार्यकाल मिल सका है। हालांकि उनका कहना है कि, कार्यालय मिलने और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते परोक्ष में मात्र तीन माह का ही कार्यकाल मिल सका है। कम समय मिलने से ज्यादा काम करने का मौका नही मिला। हालांकि इन तीन माहों में समाज के एमपीएससी, यूपीएससी के विद्यार्थियों को दिल्ली में पढ़ाई के लिए भेजने के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी, अण्णाभाऊ साठे की जन्मशताब्दी के लिए 100 करोड़ की मंजूरी, अण्णाभाऊ साठे के नाम से डाक टिकट का प्रकाशन, कईयों को लोन मंजूरी जैसे फैसले किये जा सके।

मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमलनाथ सरकार को कल शुक्रवार को ही बहुमत साबित करना होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से वकील कपिल सब्बिल और अभिषेक मनु सिंघवी फ्लोर टेस्ट न करवाने की मांग कर रहे थे। फ्लोर टेस्ट शाम पांच बजे से पहले पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सदन में हाथ उठाकर वोटिंग होगी और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि बागी विधायकों को सदन में आने में किसी भी तरह का खतरा या डर है तो मध्यप्रदेश और कर्नाटक के डीजीपी उन्हें सुरक्षा प्रदान करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो।

सिंघवी, सिब्बल ने रखा पक्ष 

इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर की ओर से पक्ष रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने इस दौरान दलील दी कि बीजेपी की याचिका उनके अधिकार क्षेत्र में दखल है। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि किस तरह की राजनीति है कि हम उनके (कांग्रेस विधायकों के) पास नहीं जा सकते, ना उनसे मिल सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह भी सवाल किया कि क्या राज्यपाल अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि विपक्षी दल का कहना है कि हमारे साथ सत्तारूढ़ दल का सदस्य हैं, इसलिए सरकार बहुमत खो चुकी है! यह एक अनूठा मामला है जहां पहली बार एक राज्यपाल एक फ्लोर टेस्ट के लिए कह रहा है; किसी भी पक्ष ने अब तक बहुमत का दावा नहीं किया।

अब जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साध्वी न‍िरंजन जमीन में बैठे हुए चक्की में मसूर की दाल पीस रही हैं। इस दौरान वह लाल रंग की वस्त्र में नजर आ रही है। साध्वी का लुक बेहद सादगी भरा लग रहा है। हमीरपुर ज‍िले में सुमेरपुर थाने के पातुरा गांव की रहने वाली साध्वी निरंजन ज्योति बचपन से ही मशहूर सन्त परमानंद जी की शिष्या बन गई थीं और उनके मूसा नगर आश्रम की देखरेख करते हुये राजनीति में आई थीं। 

साध्वी 2012 में पहली बार हमीरपुर विधान सभा से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गई थीं।  इससे पहले वह दो बार चुनाव हार चुकी थी। मौजूदा समय में साध्वी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है।

जानकारी के मुताबिक, नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले साल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रमोशन में आरक्षण को लेकर तीन आदेश दिए थे। जिसमें एक अप्रैल 2019 को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने नए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर हुई तो उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह पहले  कर्मचारियों का डाटा कलेक्ट करे। इनके अलावा तीसरे आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार को पदोन्नति में आरक्षण देने के साथ ही रिक्त पदों पर पदोन्नति में आरक्षण देने का आदेश दिया।  

हाई कोर्ट के इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया था। गौरतलब हो कि उत्तराखंड के कर्मचारी 2 मार्च से हड़ताल पर चले गए थे। प्रदेश में कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद भी कर्मचारी लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। 

 मैहर, नागदा और चाचौड़ा को जिला बनाने के पीछे कमलनाथ का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी से खफा चल रहे विधायक नारायण त्रिपाठी लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि मैहर (सतना) को जिला बनाया जाए। वे खुले मंच से कह चुके हैं कि जो उनके क्षेत्र के विकास की बात करेगा, वे उसके साथ रहेंगे. वहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी चाचौड़ा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रहे थे।  वे भी कई बार अपनी ही सरकार को इस मुद़्दे को लेकर घेर चुके हैं। नागदा को भी जिला बनाकर सीएम कमलनाथ ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की नाराजगी दूर की है। आपको बता दें कि कमलनाथ कैबिनेट की 3 दिन में यह दूसरी बार कैबिनेट बैठक थी. इससे पहले रविवार को कैबिनेट की बैठक में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और कर्मचारियों के डीए बढ़ाए जाने को लेकर फैसला लिया गया था।  

\जो भी संदिग्ध व्यक्ति जांच, इलाज से इंकार करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा - 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि हमने इसके पूर्व बिहार में किसी खास बीमारी को महामारी घोषित होते हुए नहीं सुना है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। संबंधितों पर कार्रवाई करने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं संबंधित जिला के जिलाधिकारी को सौंपा गया है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने का उद्देश्य इसके संक्रमण के प्रसार को रोकना और महामारी कानून के पालन नहीं करने वाले पर व्यापक समाजहित में कार्रवाई करना है। 

अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई : बिहार में कोरोना वायरस को लेकर गलत नियत से इलेक्ट्रॉनिक/ प्रिंट या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति/ संस्थान/ संगठन पर कार्रवाई की जा सकती है।  
किसी भी निजी लैब को जांच का अधिकार नहीं : इस कानून के तहत बिहार में स्थित किसी भी निजी लैब को कोरोना वायरस की जांच का अधिकार  नहीं दिया गया है। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के जांच सैंपल को सिविल सर्जन द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाएगा और इसकी जानकारी संबंधित जिले के सहायक जिला सिविल सर्जन को तत्काल देनी होगी। 

पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि बहुत जरुरी न हो तो यात्रा नहीं करे. उन्होंने भरोसा दिया है कि हर स्तर पर कदम उठाये गए है और उठाये जाते रहेंगे। 

इसके साथ ही पीएम मोदी ने वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टरों, नर्सो और हेल्थ कर्मियों के योगदान की सराहना की है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल होली नहीं मनाने का फैसला किया था. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है।  

वही भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने उप चुनाव तक शक्ति परिक्षण की कांग्रेस की मांग का विरोध किया है।  उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार बहुमत खो चुकी है इसलिए उन्हें एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी व्हाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की।  

9 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की 

कोर्ट ने मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति और विधानसभा के प्रधान सचिव को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई बुधवार को करने की बात कही थी।  सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित किये जाने के तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान और सदन के प्रतिपक्ष नेता और भाजपा के मुख्य सचेतक समेत 9 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की थी।  

राज्यपाल ने 16 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था. 

अगर हमें कोई जानकारी देनी होगी तो वरिष्ठ पार्टी नेता ज्ञापनों के जरिए सूचना देंगे। नड्डा ने कहा, 'पार्टी की सभी इकाइयों से कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता फैलाने के साथ साथ इस संबंध में भी जानकारी देने को कहा गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।' भारत में कोरोना वायरस के कुल 147 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के 10 नए मामले सामने आने के बाद इस घातक विषाणु से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 147 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जान गंवाने वाले तीन लोग और 25 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

 प्रधानमंत्री ने इसके पहले सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके कोरोना वायरस के साथ संयुक्त संघर्ष के लिए एक कोष के गठन का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इस समस्या का सामना साथ मिलजुल कर बेहतर ढंग से कर सकते हैं, न कि दूर दूर रहकर। भाजपा के इस कदम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, देश स्तर पर जायज करार दिया जा रहा है। 

जिससे मजदूरों के परिवार का भरण-पोषण हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गरीबों की रोजी व रोटी सुनिश्चित करेंगे। हम उनके खाते में पैसे देंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में गठित कमिटी 3 दिन में अपना रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल किया गया है। बता दें कि दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। काम बंद होने की वहज से ऐसे मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे मजदूर रोज काम करते हैं और उसके बदले इन्हें मजदूरी मिलती है, इन्हीं पैसों से इनका खर्चा चलता है। इसके अलावा योगी सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी 2 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है।

सभी पर्यटन स्थल 31 मार्च तक बंद : इसके अलावा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों और म्युजियम को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान दन स्थानों पर साफ-सफाई होती रहेगी, लेकिन पर्यटकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। तहसील दिवस, समाधान दिवस और जनता दर्शन भी 2 अप्रैल तक बंद रहेगा।

मुफ्त इलाज : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच और पीड़ितों का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इलाज पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही नौकरीपेशा किसी कोरोना मरीज के वेतन में उसकी अनुपस्थिति की वहज से कोई कटौती नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी का 100 प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया है।
 

Bengaluru: Congress leader Digvijaya Singh sits on dharna near Ramada hotel, allegedly after he was not allowed by police to visit it. 21 Madhya Pradesh Congress MLAs are lodged at the hotel. https://t.co/VSkp7iL5ZW pic.twitter.com/wyPcfvci3f

— ANI (@ANI) March 18, 2020

कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि 'मैं बेंगलुरू के रमाडा होटल पहुंच गया हूं। पुलिस हमें रोक रही है।’ बता दें कि मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में फ्लोर टेस्‍ट कराने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश की कमलनाथ सरकार, स्‍पीकर और कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले पर बुधवार 18 मार्च को सुनवाई होगी। 

Digvijaya Singh, Congress: I'm a Rajya Sabha candidate from Madhya Pradesh, voting is scheduled for 26 March. My MLAs have been kept here, they want to speak to me, their phones have been snatched, police is not letting me speak to them saying there is a security threat to MLAs. https://t.co/WBWdVXefzC pic.twitter.com/mSaTGiDdd9

— ANI (@ANI) March 18, 2020

इस बीच दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के प्रत्याशी हैं। 26 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। उनके विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। विधायक भी उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उनके फोन को छीन लिया गया। पुलिस उनसे बातचीत करने नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु पुलिस विधायकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। दिग्विजय आगे कहा कि 'मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूं मेरे पास न बम है, न पिस्तौल है, न हथियार है, न रायफल है। मुझे अकेले ले जाएं उनसे मिलवा दें। मुझे संतुष्टि हो जाएगी। मैं वापस चला जाऊंगा।’

बीजेपी नेता सुरेश प्रभु 10 मार्च से सऊदी अरब की यात्रा पर थे. भारत लौटने के बाद उन्होंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था. टेस्ट नेगेटिव आया है लेकिन सतर्कता के तहत उन्होंने 14 दिनों तक घर में ही रहने का फैसला किया है।  एक मेडिकल टीम उनके घर पर तैनात किया गया है।  

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधर कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए घर में ही रहने का फैसला किया था. उनके स्टाफ ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. स्टाफ ने बताया कि वह केरल में एक कॉन्फ्रेंस में गए थे. यहां वह कोविड-19 संक्रमित एक डॉक्टर क्ले संपर्क में आये थे. इस वजह से उन्होंने सतर्कता के तहत खुद को घर में कैद कर लिया है।  

उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है।  इसके बाद भी मंत्री ने खुद को 14 दिनों के लिए घर में  बंद कर लिया है।  इस दौरान वह किसी से भी नहीं मिल रहे है।  

राज्यपाल सोभा का पद है।  राजभवन मतलब जनता के पैसे पर पाला जाने वाला सफ़ेद हाथी है।  राजभवन शराब पीने की जगह है।  

राजभवन में सही अर्थो में क्या चलता है इसका खुलासा राज्यपाल पद पर बैठे व्यक्ति के इतिहास से पता चलता है. इसलिए सत्यपाल मलिक को कोई बड़ा पद देकर उन्हें सम्मानित करने की इच्छा गृह मंत्रालय ने जाहिर की है।  हमें और आम लोगों को अभी तक पता था कि राज्यपाल का पद बिना काम का पद है।  राज्यपाल का कोई काम नहीं होता है।  कश्मीर में जो राज्यपाल है वह केवल शराब पीते और गोल्फ खेलते है।  अन्य जगह के राज्यपाल आराम से रहते है।  दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं।  राज्यपाल का ये काम राजभवन की प्रतिष्ठा को कलंकित करता है।  

गोवा बड़ा पर्यटक स्थल है. वहां पर राज्यपाल का निवास स्थान का मतलब काबो राजभवन है।  

 बाबासाहब ब्राह्मण समाज के विरोधी नहीं थे

 प्रदेश के मंत्री नितीन राऊत के वक्तव्य को लेकर विवाद पर आठवले ने कहा कि बाबासाहब आंबेडकर ब्राह्मण समाज के विरोधी नहीं थे। बाबासाहब ने तो खुद ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था। मेरी पत्नी भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणवाद का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन अब भाजपा भी ब्राह्मणवादी या केवल ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है।

सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज कई लोग डॉक्टरों की तारीफ कर रहे है जो उनका मनोबल ऊंचा करने का काम कर रहे है।  कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर, नर्स, एयरपोर्ट स्टाफ समेत कई लोग जी जान से काम कर रहे है।  

Responsible citizens can add great strength to the fight against COVID-19.

I am sure our citizens will not do any thing that puts the lives of others in danger. #IndiaFightsCorona https://t.co/HVkdLKPpkS

— Narendra Modi (@narendramodi) March 16, 2020

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि गैर जरुरी यात्रा और लोगों के संपर्क में आने से बचा जाए तो बेहतर है।  इससे पहले भी उन्होंने लोगों से विदेश नहीं जाने की अपील की थी।  

गौरतलब है कि नवी मुंबई में दुबई से आये एक ग्रुप के सदस्यों ने भी हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही है।  

प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तबियत ख़राब है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे. 

बता दे कि सोमवार को महाराष्ट्र से 4 नए मामले सामने आये है।  अब तक महाराष्ट्र में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 37 हो गई है. 

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी के विधायकों को रविवार रात दिल्ली के पास स्थिति मानेसर से भोपाल लाया गया था। बजट सत्र के पहले दिन विधायकों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित किए जाने के बाद विधायकों को सोमवार शाम वापस दिल्ली ले जाया जा रहा है।

बाद में स्पीकर ने कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियातन 26 मार्च तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि 26 मार्च को ही राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान भी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  की ओर से दायर इस याचिका में अगले 48 घंटों के भीतर मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि याचिका में कुछ खामियां हैं। यदि उन खामियों को दूर कर लिया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

26 मार्च तक विधानसभा स्थगित

विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया। इस पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कहा कि सरकार फ्लोर टेस्ट से डर रही है। इसके पहले सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट कराना अलोकतांत्रिक होगा। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों को कर्नाटक में बंदी बना लिया है।  कांग्रेस के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्लोर पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस के 16 विधायकों को गायब कर दिया गया है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को सूचना दी है। जब तक उनके विधायकों को स्वतंत्र नहीं किया जाता, तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता।  

 इस फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार से पूछा कि किस नियम के तहत लखनऊ में कथित सीएए दंगाईयों के पोस्टर लगाए गए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया। इस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी भी मिल गई है और अब यह ऑर्डिनेंस अगले 6 महीनों के लिए कानून बन चुका है। योगी सरकार को इसे स्थाई रूप से लागू रखने के लिए अब विधानसभा और विधानपरिषद से 'रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल-2020' पास कराना होगा। आपको बता दें कि लखनऊ में बीते साल 19 और 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा और आगजनी में 57 उपद्रवियों की पहचान की गई है। इन्हें प्रशासन की ओर से 1.55 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस दिया गया है. साथ ही इनके पोस्टर भी लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल के वसूली का नोटिस जारी होते ही कथित दंगाईयों की संपत्तियां कुर्क हो जाएंगी। क्लेम ट्रिब्यूनल के पास दीवानी अदालत की तरह अधिकार होंगे। इसमें ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज होंगे। इसके अलावा सहायक आयुक्त स्तर का एक और सदस्य होगा। नुकसान के आकलन के लिए दावा आयुक्त की तैनाती की जा सकती है। दावा आयुक्त की मदद के लिए एक-एक सर्वेयर की तैनाती भी का जा सकती है।