पुणे : समाचार ऑनलाईन – लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने सतर्क रहकर पिछले एक महीने में करीब 81 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इनमें 63 लाख रुपए की शराब, 17 लाख रुपए से अधिक के वाहन व अन्य सामान शामिल हैं। 13 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए है। इस मामले में अब तक 204 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे जिले की चारों लोकसभा सीट पर यह कार्रवाई चल रही है। आचारसंहिता के कारण स्पेशल टीम की नियुक्ति की गई है।
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के पुणे कार्यालय के अंतर्गत चार लोकसभा सीट आती है। इनमें पुणे, बारामती, शिरूर और मावल के कुछ क्षेत्र शामिल है। इन चारों सीटों पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर 12 नियमित टीम, 2 फ्लाईंग स्क्वॉड और 6 एडीशनल टीम की नियुक्ति की गई है। गैरकानूनी रूप से शराब की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगाने के साथ कार्रवाई की जा रही है। इन टीमों ने 11 मार्च से एक महीने तक कार्रवाई करके 24 वाहनों के साथ शराब बनाने का रसायन, शराब और दूसरे माल जब्त किए हैं। इसकी कुल कीमत 81 लाख रुपए से अधिक है। इस मामले में 204 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आचार संहिता लागू होने के बाद वाइन शॉप और कंट्री लीकर शॉप पर विशेष नजर रखी जा रखी है। नियम से अधिक समय तक दुकान खुली रखने के कारण 13 दुकानों के लाइसेंस 25 मई तक रद्द कर दी गई है। इनमें 5 वाइन शॉप, 7 देसी शराब की दुकान और एक बीयर शॉपी शामिल है। फिलहाल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की तरफ से शराब बिक्री पर खास नजर रखी जा रही है। इनमें औसत से अधिक किसी दुकान से बिक्री होने पर उसकी जांच की जा रही है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक या औसत से 30 प्रतिशत अधिक शराब बिक्री होती है तो उस दुकान की खुदरा बिक्री की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर जांच की जा रही है। फिलहाल अब तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है।
इस संदर्भ में पुणे जिला वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन के शिवाजी खांदवे ने कहा कि हर लाइसेंस धारक नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की गलत चीज नजर आती है तो तत्काल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को इसकी जानकारी दे। रजिस्ट्रेशन को अपडेट रखने और बिक्री करते वक्त सतर्क रहने के लिए कहा गया है।