पुणे : (Maharashtra ) राज्य के 50 वर्ष के अंदर की विधवा हुई लगभग 20,000 महिलाओं के लिए सरकार जल्द से (Maharashtra ) जल्द पॉलिसी की घोषणा करें, इस मांग के लिए कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिति (Corona Family Rehabilitation Committee) और राज्य के 150 से अधिक स्वयंसेवी संस्था ने 20 सालों से एक ही दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजकर उनका ध्यान खींचा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (Union Minister for Human Resource Development) और महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर (Child Welfare Minister Yashomati Thakur) को भी भेजे गए हैं।
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र और अन्य इलाकों से सभी कार्यकर्ताओं ने मेल भेजा है। हिंगोली के कष्टकरी महिला ने इस अवसर पर मेल करना सीखा, सिर्फ नंदुरबार जलगांव से 200 से अधिक मेल भेजे गए। गडचिरोली से कई भेजे गए मेल। राज्य के इन महिलाओं के पुनर्वास के लिए कोरोना कुटुंब पुनर्वासन समिति बनाई गई है और राज्य के 150 से अधिक संगठनों ने इसमें भाग लिया है। 20 जिलों में, ये संस्थान इस सवाल पर एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसी जानकारी निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी ने दी है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए मेल में, इन संस्थानों द्वारा अनुरोध किया गया है कि असम सरकार को पीएम केयर से विधवाओं के पुनर्वास के लिए जो योजना दी है वैसी ही योजना महाराष्ट्र की 20 हजार विधवा को देने का अनुरोध किया गया है। 20 जिलों के एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने महिला बाल कल्याण विभाग के आयुक्तों के साथ दो बैठकें ली हैं। महिला बाल कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का एक संकलित मैनुअल बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की है, और प्रस्तावों को महिलाओं की समस्याओं से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलाधिकारी तहसीलदार को एनजीओ निवेदन देगी।
ये मांग हैं
– अन्य राज्यों की तर्ज पर महाराष्ट्र की महिलाओं को भी पेंशन मिलनी चाहिए
– लड़कियों की शादी के लिए एक योजना का कार्यान्वयन
– तुरंत महिलाओं के ससुराल की संपत्ति के अधिकारों को अविभाज्य होने का आदेश दें
– जरूरतमंद लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाएं दी जानी चाहिए
– महिलाओं के लिए उपयुक्त 15 वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत स्तर के निधी का उपयोग करें
– इन महिलाओं को राशन में अंत्योदय योजना में शामिल करने के लिए
– विभिन्न नौकरियों में, इन महिलाओं को प्राथमिकता पर विचार करना चाहिए