मुबई : Maharashtra Cabinet Decision | ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र पेश करने के लिए 12 महीने का एक्सटेंशन देने का निर्णय सोमवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक (Maharashtra Cabinet Decision) में लिया गया. ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना जाति वैधता प्रमाणपत्र (caste validity certificate) 31 दिसंबर 2022 तक पेश कर सकते हैं. इस संदर्भ में अध्यादेश राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा.
राज्य में कई जगहों पर स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव की घोषणा की गई है. आरक्षित वर्ग से जो उम्मीदवार नामांकन करेंगे उन्हें नामांकन करते समय जाति प्रमाणपत्र जोड़ने का आदेश हाईकोर्ट (High Court) ने दिया है. सोमवार को हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मनपा, नगर परिषद के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र पेश करने के लिए अतिरिक्त अवधि देने का निर्णय लिया गया है.
राज्य चुनाव आयोग (state election commission) द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 अथवा उससे पहले होगी. नामांकन करने से पहले जिन लोगों ने अपने जाति प्रमाणपत्र के लिए जांच समिति के पास आवेदन किया है लेकिन नामांकन करने के वक्त उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में जीत मिलने के बाद 12 महीने के अंदर जाति प्रमाण पत्र पेश करने का मौका दिया गया है. जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर चयन रद्द करने के प्रावधान को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किया गया.
जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ेगी
स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव के लिए राज्य सरकार (State government) ने बड़ा निर्णय लिया है. मनपा की तरह आबादी के हिसाब से जिला परिषद, पंचायत समिति में सीटें बढ़ाई जाएगी. राज्य सरकार के इस निर्णय से 6 से 7 फीसदी सीटें बढ़ जाएगी.