पिंपरी : MP Shrirang Barne | देश में महिला किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय महिला किसान आयोग (National Commission for Women Farmers) की स्थापना की जानी चाहिए। शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे (MP Shrirang Barne) ने खेल और बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय खेल विकास आयोग (National Sports Development Commission) के गठन के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में दो निजी विधेयक पेश किए हैं।
सांसद बारणे (MP Shrirang Barne) ने प्राइवेट मेंबर बिल में कहा कि, देश की 50 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। इसमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी हैं। महिला किसानों की आवाज नहीं सुनी जाती है। प्रगतिशील भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला किसानों की आवाज सुनी जानी चाहिए। महिला किसानों को मुख्यधारा में लाना और उन्हें आधुनिक कृषि ज्ञान प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह महिला किसानों को सशक्त करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय महिला किसान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इसका मुख्यालय दिल्ली में होना चाहिए। कृषि मंत्री आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। पांच सदस्यों में से दो महिलाएं हों, दो कृषि के विशेषज्ञ हैं और दो की नियुक्ति केंद्र सरकार (central government) द्वारा की जाय।
महिला किसानों के कल्याण, महिला अधिकारों के जानकार किसानों की नियुक्ति की जानी चाहिए। आयोग को महिला किसानों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए सभी उपायों में सुधार किया जाना चाहिए। महिलाओं के कृषि अधिकारों की रक्षा करना। सांसद बारणे ने मांग की कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने वालों की जांच होनी चाहिए।
सांसद बारणे ने खेल और बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय खेल विकास आयोग की स्थापना के लिए एक निजी सदस्य का विधेयक भी पेश किया है। भारत जैसे विशाल देश में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। इसके बावजूद हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में समृद्ध देश के रूप में आगे नहीं आ पाए हैं। एक-दो खेलों के अलावा अन्य खेलों में आपकी प्रतिभा सामने नहीं आती। भारत सरकार ने 2024 ओलंपिक में 50 पदक जीतने के उद्देश्य से ‘लिटिल प्ले’, ‘खेलो इंडिया’, ‘द पंचायत यूथ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स’ (The Panchayat Youth Sports and Sports) जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। 100 में से केवल एक व्यक्ति ही खेल को करियर के रूप में देखता है। खेल को साध्य का साधन नहीं माना जाता है। माता-पिता बच्चों को अपने करियर के लिए खेल चुनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। हमारे पास काफी प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं लेकिन, कुछ ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दूसरे खेलों में चमकते हैं। देश की बड़ी आबादी के बावजूद यह सुविधाओं के अभाव में ओलंपिक पदक विजेताओं से काफी पीछे है। कोचों की कमी है। एक निजी सदस्य के बिल में, बारणे ने मांग की कि देश में खेलों के समग्र विकास को देखने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला खिलाड़ियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और भारत को एक खेल-उन्मुख देश बनाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल विकास आयोग का गठन किया जाए।
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