मुंबई : राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को ईडी (ED) ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार (Arrest) किया था। कोर्ट (Court) ने मलिक को 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी (ED Custody) में रखने का आदेश दिया था। ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक (Nawab Malik) की तबीयत बोगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती (Admitted J J Hospital in Mumbai) किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले मलिक को मेडिकल जांच (Medical Testing) के लिए अस्पताल लाया गया था। हालांकि उसके बाद जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार नवाब मलिक (Nawab Malik) को पेट दर्द की शिकायत थी। इसलिए उन्हें इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में लाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में राष्ट्रवादी (NCP) के नेता और मंत्री नवाब मलिक अभी ईडी की कस्टडी में हैं।
मलिक के 3 मांग को कोर्ट ने मान्य किया
ईडी की कस्टडी के दौरान नवाब मलिक ने मुंबई सत्र न्यायालय (Mumbai Sessions Court) के सामने 3 मांग की थी। नवाब मलिक के इन तीनों मांग को कोर्ट ने मान्य किया है। घर का खाना और दवाई मिले, ऐसी मांग मलिक ने की थी। कोर्ट ने उसे मान्य किया।
इस्तीफा लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को है- राऊत
नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) के मंत्री, विधायक ने केंद्र सरकार (Central Government) पर निशाना साधा है। वहीं भाजपा (BJP) ने मलिक के इस्तीफे की मांग की है। राजनीतिक फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigative Agency) का इस्तेमाल किया जाता है। कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) को गिरफ्तार किया जाता है और खुद भाजपा आंदोलन करती है। इसी तरह से मुख्यमंत्री को अधिकार है कि किसका इस्तीफा लिया जाए और किसका इस्तीफा रिजेक्ट किया जाए, ऐसा शिवसेना (Shiv sena) नेता संजय राऊत (Sanjay Raut) ने कहा।