मावल फायरिंग मामले में फिर गरमाई सियासत

पवना पाइपलाइन योजना के खिलाफ आंदोलन में हुई फायरिंग में घायल 12 किसानों के वारिसों को मनपा सेवा में शामिल करने का प्रस्ताव
पिंपरी। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि पर मावल तालुका में पवना पाइपलाइन योजना के खिलाफ आंदोलन में हुई फायरिंग पर राजनीति फिर से तेज हो गई है। भाजपा ने इस घटना में घायल 12 किसानों के वारिसों और रिश्तेदारों को पिंपरी चिंचवड़ मनपा की सेवा में भर्ती करने का खेल खेला है। मनपा की स्थायी समिति की मंजूरी के बाद इसके प्रस्ताव पर सर्व साधारण सभा ने फैसला होना है। हालांकि, इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजना होगा। इस बीच, विपक्ष ने सत्तारूढ़ भाजपा पर देर से जागने का आरोप लगाया है। जब राज्य में भाजपा सत्ता में थी और मनपा पिछले साढ़े चार साल से सत्ता में है तब किसानों की सुध नहीं ली गई।
पवना बांध से पिंपरी-चिंचवड शहर में सीधे पानी लाने के लिए पाइपलाइन परियोजना को 2008 में बंद कर दिया गया था। इस परियोजना का मावल तालुका के नागरिकों व किसानों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। परियोजना के खिलाफ आंदोलन के दौरान 9 अगस्त, 2011 को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर पुलिस की गोलीबारी की घटना में तीन किसान मारे गए थे। इस घटना में कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे और श्यामराव तुपे ने गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी। इसलिए, 10 अगस्त, 2011 को काम बंद कर दिया गया। तब से परियोजना का काम बंद है। नितिन ठाकर, अक्षय साठे और हौसबाई तुपे, इन गोलीबारी में मारे गए लोगों के वारिसों को 2015 में मनपा सेवा में क्रमशः चपरासी और मजदूरों के रूप में तैनात किया गया है।
पवना बांध पाइपलाइन योजना के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन अचानक उग्र हो उठा। पुलिस पर पथराव किया गया, हालात बिगड़ते देख पुलिस ने फायरिंग की जिसमे तीन किसानों की मौत हो गई। जबकि 12 किसान घायल हो गए। इन किसानों के उत्तराधिकारियों और रिश्तेदारों को मनपा की सेवा में लेने के लिए स्थायी समिति को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। योगेश तुपे, शिवाजी वरवे, अमित दलवी, विशाल राउत, गणेश चौधरी, नवनाथ गर्दे, गणेश तरस, तुकाराम दलवी, अनिकेत खिरिद, गोरक्षनाथ वरगड़े, गणपत पवार और सुरेखा कुडे का उल्लेख उप-अनुदेश में किया गया है। इसे स्थायी समिति की मंजूरी के बाद सर्वसाधारण सभा की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा।