पुणे : Pune Corporation | समय पर काम नहीं करने की वजह से मनपा के वाटर सप्लाई विभाग (water supply department) ने जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड (Jain Irrigation System Limited) और मेसर्स एसपीएमएल (SMPL infra limited) के ज्वाइंट वेंचर का काम मनपा ने सवा वर्ष पहले ही वापस ले लिया था. लेकिन इसे लेकर इस कंपनी के ऑर्बिट्रेशन में जाने के बाद ऑर्बिट्रेशन ने कंपनी के पक्ष्पक्ष में फैसला सुनाते हुए मनपा को 64 करोड़ रुपए कंपनी ( Pune Corporation) को देने का आदेश दिया है. इससे घबराए मनपा प्रशासन (PMC administration) ने फिर से कंपनी को समझाकर 9 करोड़ रुपए कंपनी को देकर काम फिर से शुरू करने की परमिशन दी है. इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त सलाहकार कंपनी की बेवकुफी फिर से सामने आ गई है. इस कंपनी के पैसे और काम शुरू करने की परमिशन देने का प्रस्ताव मंगलवार को स्थायी समिति (PMC standing Committee) में मंजूर कर लिया गया.
24 घंटे वाटर सप्लाई योजना के तहत मनपा ( Pune Corporation) ने पाइपलाइन के काम का पांच पैकेज में टेंडर जारी किया था. इनमें से चार पैकेज एल एंड टी कंपनी को जबकि चौथे नंबर की कोंढवा-वानवडी क्षेत्र का एक पैकेज जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड और मेसर्स एसपीएमएल ज्वाइंट वेंचर कंपनी को मिली थी. इस कंपनी ने काम की शुरुआत की. लेकिन करार के अनुसार काम की गति बनाए नहीं रख पाने की वजह से जुलाई 2020 में इस कंपनी से काम वापस लेने का निर्णय प्रशासन ने लिया. साथ ही अधिकांश रकम जब्त कर 45 लाख रुपए का दंड लगाया था. इसके खिलाफ कंपनी ऑर्बिस्ट्रेशन में चली गई. ऑर्बिस्ट्रेशन में कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया गया और मनपा को 64 करोड़ का दंड देने का आदेश दिया गया.
इसके खिलाफ कोर्ट से गुहार लगाने की बजाय प्रशासन ने कंपनी के साथ समझौता कर लिया. कोरोना की वजह से बर्बाद हुआ समय, स्टील, सीमेंट आदि की बढ़ती कीमत के कारण प्रोजेक्ट में देरी तो होगी ही साथ ही खर्च भी काफी बढ़ जाएगा. इस वजह से प्रशासन ने कंपनी के साथ समझौता कर लिया. इस समझौते में दंडात्मक कार्रवाई, पेशगी रकम जब्त करने की कार्रवाई के साथ टेंडर रद्द करने की कार्रवाई को वापस लेकर काम शुरू करने की परमिशन देने का निर्णय लिया गया. साथ ही ज्वाइंट वेंचर से एसपीएमएल कंपनी का नाम हटाकर नया समझौता करना, समझौते की तारीख से 48 महीने में काम पूरी करने आदि पर एकमत हो गए. साथ ही अब तक हुए काम की पहली और दूसरी रनिंग बिल 5.5% ब्याज पर करीब 9 करोड़ रुपए कंपनी को अदा करने का निर्णय लिया गया. इन सभी बातों को शामिल करके तैयार किया गया प्रस्ताव मंगलवार को मंजूरी के लिए स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था. इसे समिति द्वारा मंजूर किए जाने की जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष हेमंत रासने ने दी है.
एडवाइजर ने मनपा को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया
24 घंटे वाटर सप्लाई योजना के लिए एसजीआई एडवाइजर कंपनी को नियुक्त किया गया था. इस कंपनी ने दो हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का एस्टीमेट दो हजार करोड़ से बढ़कर 2 हजार 600 करोड़ रुपए हो गया था. टेंडर की ऊंची कीमत की वजह से यह रकम 3 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई.
एल एंड टी एकमात्र कंपनी को ध्यान में रखकर इस एडवाइजर कंपनी द्वारा काम करने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिर से टेंडर जारी करने का आदेश दिया था. इसके बाद प्रशासन ने केवल डक्ट का काम छोड़कर और कुछ तकनीकी बदलाव किए जाने के बाद जारी किए गए टेंडर को 2 हजार करोड़ के अंदर लाया था.
पांच पैकेज में से चार पैकेज का काम एल एंड टी कंपनी को मिला जबकि एक पैकेज जैन इरिगेशन को मिला. एल एंड टी कंपनी का काम तेज गति से चलता रहा लेकिन जैन इरिगेशन का काम शुरू से ही धीमी गति से होता रहा. इस वजह से दो वर्ष में इस कंपनी से काम वापस ले लिया गया.
इसके खिलाफ जैन इरिगेशन कंपनी के ऑर्बिट्रेशन में जाने के बाद उसके पक्ष में फैसला सुनाए जाने की वजह से टेंडर जारी करने के दौरान नियम-शर्तों में रह जाने वाली कमियों को लेकर संदेह अधिक मजबूत हुआ है.
खास बात यह है कि इस वर्ष की शुरुआत में एस जी आई कंपनी ने भी इस प्रोजेक्ट का काम छोड़ने की जानकारी मनपा को दी. इस बीच जैन इरिगेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड व एसपीएमएल कंपनी द्वारा संयुक्त वेंचर की वजह से इस टेंडर प्रक्रिया में पात्र माने गए थे. लेकिन अब फिर से नये सिरे से प्रस्ताव को मंजूरी देकर एसपीएमएल कंपनी को किनारे कर जैन इरिगेशन की पात्रता का मुद्दा उभरकर सामने आने के संकेत है.
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