रांची : समाचार ऑनलाइन – राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्टूबर माह तक सभी स्रोतों से सिर्फ 31,832. 38 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। यह उसके वार्षिक लक्ष्य का 39. 69 प्रतिशत ही है। महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि तक सरकार ने आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर 5347. 42 करोड़ रुपए खर्च किये है। महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से टैक्स से रूप में 46249. 99 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था।
इसके अलावा गैर कर के रूप में 9030 करोड़ और कर्ज के रूप में कुल 11069. 99 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, पर इसके मुकाबले अक्टूबर तक 39. 69 प्रतिशत राजस्व ही मिल सका है। जीएसटी से सरकार को वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 4446. 52 करोड़ रुपए मिले हैं।
सरकार ने राजस्व कारणों से डीज़ल-पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। इस पर कर की वसूली वैट के तहत की जाती है। सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल की बिक्री से 4900 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान किया है। हालांकि वैट के रूप में उसे 1781. 33 करोड़ रुपए ही मिले है। स्टंप और निबंधन से 700 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 288. 44 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब से सरकार को 1000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 503.12 करोड़ रुपए ही मिले हैं। सरकार ने खुदरा शराब की बिक्री खुद ही करने की नीति लागु करने से पहले यह कहा था कि सरकार को सालाना 1500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, पर सरकार ने वसूली का लक्ष्य घटा कर 1000 करोड़ रुपए कर दिया।
शराब से मिलनेवाले राजस्व में हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने खुदरा शराब की बिक्री के लिए पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि राज्य के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वित्त अमित खरे ने सरकार दवारा खुदरा शराब बिक्री करने के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने इससे जुडी फाइल तीन बार लौटा दी थी। साथ ही उससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने की बात कही थी, पर सरकार ने खुद ही खुदरा शराब की बिक्री का फैसला किया कर नुकसान उठाया। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय करों में 27004 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान किया था। हालांकि इसके मुकाबले अक्टूबर तक सिर्फ 11837. 98 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह केंद्रीय अनुदान के मद में 13850 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 5673. 05 करोड़ रुपए मिले हैं।
