Solapur | 2016 में गडकरी के हाथों भूमिपूजन होने के बाद भी अभी तक नक़्शे पर ही दो फ्लाईओवर!

सोलापुर (Solapur News) : Solapur | मनपा व नगर भूमि सर्वेक्षण कार्यालय के दो फ्लाईओवर (Flyover) के नए तकनीकी डिजाइन को मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) ने मंजूरी दी। इसके अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए 117 करोड़ रुपये में से 30 प्रतिशत सोलापुर मनपा (Solapur Municipality) को देना होगा। चूंकि मनपा की वित्तीय स्थिति भुगतान करने के लायक नहीं है, इसलिए पूरी रकम सरकार ही दे, ऐसा नया प्रस्ताव भेजा जाएगा, यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। इस बीच, 2016 में केंद्रीय सड़क विकास मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के हाथों दोनों फ्लाईओवर का भूमिपूजन (Solapur) हुआ। हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

 

सोलापुर (Solapur) शहर में यातायात की भीड़ के स्थायी समाधान के रूप में दो फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए 299 करोड़ रुपये की जरूरत थी। हालांकि, इसमें साइकिल ट्रैक और फुटपाथ की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मनपा ने एक नई रूपरेखा तैयार की है। इसपर मुंबई (Mumbai) में सोमवार (30) को मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठक हुई। इस बैठक के लिए मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर (P. Shivshankar), नगर विकास के प्रमुख सचिव महेश पाठक (Mahesh Pathak) उपस्थित थे। इस मौके पर नई तकनीक योजना को मंजूरी मिलने के बाद मनपा आयुक्त ने कहा कि मनपा के पास 30 फीसदी हिस्सा देने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि पहले चरण में 15 करोड़ रुपये का भुगतान करने से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि, अब मनपा प्रशासन (Municipal Administration) के सामने सवाल है कि इतना पैसा कहां से लाएं। इसलिए मनपा ने सरकार को भेजने के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे राज्य सरकार (State Government) से मंजूरी मिलेगी क्या, इस पर सबका ध्यान रहेगा।

 

बढ़ते शहरीकरण के कारण वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस पृष्ठभूमि पर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport Minister Nitin Gadkari) ने 2016 में शहर में यातायात (Transportation) की भीड़ को कम करने के लिए दो फ्लाईओवर के लिए मंजूरी दी थी। इसके अनुसार, शहर में पुराने पूना नाका से पत्रकार भवन और पुराने बोरामणी नाका से मोरारका बांग्ला तक दो फ्लाईओवर होंगे। उसका दो बार भूमिपूजन हुआ, लेकिन विषय अभी भी भूमि अधिग्रहण पर ही अटका हुआ है।

भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) का फंड की समस्या कब खत्म होगी इसका कोई निश्चित जवाब मनपा का कोई अधिकारी नहीं दे सकता।

 

 

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