नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया। इससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक निवासियों को लाभ पहुंचेगा।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनधिकृत कालोनियों में निवासियों के सार्वजनिक अधिकारों की मान्यता) विधेयक-2019 को पेश किया, जिसे पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।
यह विधेयक संपत्तियों के पंजीकरण की अनुमति देने में मदद करेगा और पंजीकरण शुल्क व स्टांप शुल्क से दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों को राहत प्रदान करेगा।
दिल्ली में निजी या सार्वजनिक स्थान पर स्थित 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में 40 लाख से अधिक लोग रहते हैं।
इन कॉलोनियों में संपत्तियों को पंजीकरण प्राधिकरणों द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। इस तरह से यहां रहने वाले लोगों के पास कोई संपत्ति दस्तावेज नहीं हैं। इसके साथ ही बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान उक्त संपत्तियों के संबंध में किसी भी तरह की ऋण सुविधा नहीं देते हैं।