ठाणे, 10 नवंबर केन्द्र सरकार दवारा सभी कार्यालयों में इंग्लिश व हिंदी के साथ स्थानीय भाषा यानी मराठी भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने वाले कार्यालय जिले में पाय जाने पर उसके प्रमुख को बुलाकर उनसे पालकमंत्री, जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी दवारा मराठी भाषा का इस्तेमाल को प्राथमिकता देने के लिए कहना आवश्यक है। इसके जिलाधिकारी हर तीन महीने में भाषा विभाग को रिपोर्ट देने का आदेश राज्य सरकार ने 6 नवंबर को जारी किया है।
त्रिभाषा सूत्रों के अनुसार राज्य में केंद्र सरकार की राजभाषा विभाग को हिन्दू व इंग्लिश के साथ प्रादेशिक भाषा का इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार राज्य के साथ जिले के केंद्रीय कार्यालय, सार्वजानिक कार्यक्रम, बैंक, बीमा कंपनियां, रेलवे और अन्य केंद्रीय कार्यालय में मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस पर ध्यान केंद्रित कर रिपोर्ट तैयार करने के कार्य के लिए जिला व तालुका स्तर पर गुट ब की श्रेणी से कम नहीं ऐसे अधिकारियों से एक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति का आदेश अब जिलाधिकारी को प्राप्त हो गया है।