मंत्रिमंडल ने दी मान्यता; 2633 नए पदों को भी मंजूरी
पिम्परी। पुणे समाचार
बीते कई सालों से लगातार की जा रही मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने आखिरकार पिम्परी चिंचवड़ शहर के लिए अलग पुलिस आयुक्तालय को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नए पुलिस आयुक्तालय को मंजूरी देते हुए इसके लिए खर्च और नए 2633 पदों की निर्मिति को भी मंजूरी दी गई। नए आयुक्तालय शहर से सटे ग्रामीण इलाकों कर 5 और पुणे पुलिस आयुक्तालय के 9 थानों को भी शामिल किया जा रहा है। फिलहाल किराए की इमारत लेकर 1 मई से नए आयुक्तालय का कामकाज शुरू कराने की कोशिश जारी है, वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित जगहों का हालिया मुआयना भी किया है।
तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और नागरीकरण एवं उसका शहर की कानून व्यवस्था पर बढ़ते भार के चलते पिम्परी चिंचवड़ में अलग पुलिस आयुक्तालय की मांग बीते कई सालों से की जा रही है। औद्योगिक नगरी के रूप में पहचाने जानेवाले इस शहर में देश के कोने कोने से लोग अपने उदर निर्वाह के लिए बसे हैं। आज शहर की आबादी 21 लाख पार कर गई है। औद्योगिकरण और नागरीकरण के बढ़ने के साथ साथ शहर में अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपर्याप्त पुलिस बल के चलते बढ़ते अपराध की रोकथाम करना टेढ़ी खीर समान साबित हो रहा है। नतीजन शहर में अलग पुलिस आयुक्तालय की मांग जोर पकड़ने लगी।
हांलाकि अलग पुलिस आयुक्तालय की गतिविधियां पहले से तेज हो चली थी, मगर सत्ता परिवर्तन के बाद इसे सही मायने में गति मिली। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधि मंडल के अधिवेशन में पिम्परी चिंचवड़, कोल्हापुर, मीरा भाईंदर के लिए अलग पुलिस आयुक्तालय की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल की बैठक में पिम्परी चिंचवड़ में अलग आयुक्तालय शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए आनेवाली लागत और नए 2633 पोस्ट को भी मंजूरी दी गई। इससे अलग पुलिस आयुक्तालय की राह आसान हो गई है। बीते माह पुलिस और पिम्परी चिंचवड़ मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित आयुक्तालय के लिए जगहों की तलाश व उस पर चर्चा विमर्श किया था। बताया जा रहा है कि फिलहाल किराए की इमारत लेकर 1 मई से नए पुलिस आयुक्तालय का कामकाज शुरू कराया जाएगा। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों कर 5 और पुणे पुलिस आयुक्तालय के 9 थानों को भी नए आयुक्तालय में शामिल किया जा रहा है।