नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)| जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रस्ताव वाले विधेयक के सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किया जाने वाला यह पहला विधेयक है। वे जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को तत्काल लागू करने के कारणों का भी उल्लेख करेंगे।
कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं को लक्ष्य बनाकर) अधिनियम, 2016 में संशोधन का विधेयक पेश करेंगे और इसके बाद भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 तथा धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए भी विधेयक पेश किया जाएगा।
आधार अधिनियम विधेयक के तहत बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल फोन कनेक्शन कराने में आधार कार्ड के स्वैच्छिक उपयोग को लागू करने का प्रावधान है।