प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में कहा गया कि सत्तारूढ़ भाजपा के संबंध में एआईयूडीएफ के व्यवहार और रवैये ने उनकी पार्टी को चकित कर दिया है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता बोबीता शर्मा ने कहा, एआईयूडीएफ (ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) नेतृत्व और वरिष्ठ सदस्यों ने लगातार और रहस्यमय तरीके से भाजपा और मुख्यमंत्री (हिमंत बिस्वा सरमा) की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस की जनता की धारणा को प्रभावित किया है। इस संबंध में, एक लंबी चर्चा के बाद, कोर कमेटी एपीसीसी (असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी) के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि एआईयूडीएफ अब महाजोत का गठबंधन सहयोगी नहीं रह सकता है और इस संबंध में एआईसीसी को सूचना भेजेगा।
उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई।
शर्मा ने कहा, चूंकि बीपीएफ पहले ही महाजोत में बने रहने के लिए विभिन्न मंचों पर अपनी अनिच्छा व्यक्त कर चुका है, इसलिए एपीसीसी अध्यक्ष को इस मामले पर निर्णय लेने और आलाकमान को सूचित करने का पूरा अधिकार दिया गया है।
कांग्रेस, जिसने 15 वर्षो (2001-2016) तक असम पर शासन किया, मार्च-अप्रैल के चुनावों में 29 सीटों का प्रबंधन किया, 2016 के चुनावों से तीन अधिक, जब वह भाजपा से असम हार गई। 10-पार्टी महाजोत के अन्य सहयोगियों में से, एआईयूडीएफ ने पिछली बार 13 से 16 सीटें जीतीं, बीपीएफ को 12 के मुकाबले चार सीटें मिलीं, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी ने सिर्फ एक सीट जीती।
सोमवार की कोर कमेटी की बैठक में यह भी देखा गया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर में अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दे धीरे-धीरे बढ़े हैं।
इसने सीमा विवाद पर पड़ोसी मिजोरम के साथ अभूतपूर्व बिगड़ते संबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त की और सीमा मुद्दों पर पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की विफलता की निंदा की।
शर्मा ने कहा कि दीमा हसाओ जिले में उग्रवादियों द्वारा पांच ट्रक चालकों की हत्या और धेमाजी जिले में छात्रा नंदिता सैकिया की दिन दहाड़े हत्या यह साबित करती है कि राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है।
उन्होंने कहा कि असम कांग्रेस के नेता राज्य सरकार द्वारा चाय श्रमिकों के दैनिक वेतन को बढ़ाकर 205 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा का कड़ा विरोध करते हैं, जो कि 2016 में भाजपा द्वारा वेतन वृद्धि को 351 रुपये करने के चुनावी वादे से काफी कम है।
–आईएएनएस
एसजीके