रेड्डी ने कहा है, हमारा अनुरोध है कि आप (गोयल) रेलवे के संबंधित सदस्यों को सैकड़ों गरीब परिवारों की मौजूदा पीड़ा को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड के सदस्यों को मनाएं।
इस जमीन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि करीब 30 साल से सैकड़ों परिवार विजयवाड़ा नगर निगम सीमा के अंदर राजराजेश्वरीपेटा इलाके में रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं। यहां करीब 800 गरीब परिवारों ने अपने घर बनाए हुए हैं। इन परिवारों ने इस जगह को नियमित करने के लिए सरकार को कई बार अर्जी भेजी, लेकिन इस मामले को हल करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।
रेड्डी ने अपने प्रस्ताव में कहा है, इन गरीब परिवारों द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन रेलवे की है। हम इस जमीन के बदले रेलवे को उपयुक्त सरकारी भूमि देने का प्रस्ताव देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ने इस जमीन का 30 साल से उपयोग नहीं किया है और राज्य सरकार ने रेलवे को देने के लिए जो जमीन तय की है, वह शहर की नागरिक सीमा के अंदर है। साथ ही कहा, इस जमीन का मूल्य रेलवे की जमीन जितना ही है। अतिक्रमित भूमि और विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमि, दोनों का ही राजस्व विभाग और रेलवे की एक संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर लिया है।
–आईएएनएस
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