दिल्ली सरकार ने रविवार रात एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 162 पीएसए संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अक्टूबर, 2020 में इसके लिए निविदाएं जारी की गईं। इन संयंत्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फंड के माध्यम से स्थापित किया जाना था। राज्य सरकारों को एक रुपया भी नहीं दिया गया था। इन सभी संयंत्रों को दिसंबर, 2020 तक स्थापित कर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना था। हालांकि, केंद्र सरकार ने इनमें से 140 प्लांटों का ठेका एक ही वेंडर को दे दिया, जो भाग गया। परिणाम स्वरूप, पूरे भारत में इन 162 संयंत्रों में से 10 को भी आज तक चालू नहीं किया गया है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में, 8 में से 7 संयंत्रों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और एक को केंद्र सरकार के अस्पताल सफदरजंग में स्थापित किया जाना था। केंद्र सरकार के साथ कई बार फालोअप के बाद मार्च 2019 के शुरू में 5 अस्पतालों के लिए प्लांटों को वितरित किया गया। आमतौर पर इन प्लांटों को स्थापित करने में 3-4 दिन लगते हैं। हालांकि, एक बार फिर, वेंडर गैर जिम्मेदार पाया गया और केंद्र के साथ कई बार फॉलोअप के बाद 5 संयंत्रों में से केवल एक को आज तक चालू किया गया है। जहां तक अस्पताल के शेष 2 स्थानों की बात है, तो इन प्लांटों को साइट भी नहीं मिला है।
राज्य सरकार ने कहा कि हम यह जानकर स्तब्ध हैं कि केंद्र सरकार अब प्लांटों में देरी का कारण दिल्ली सरकार से साइट प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने का बहाना बना रही है। यह कभी भी दिल्ली सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया है और यह पूरी तरह से झूठ है। यह तथ्य कि पीएसए संयंत्र को केंद्र के अपने सफदरजंग अस्पताल में भी चालू नहीं किया गया है, यह दर्शाता है कि केंद्र अपने झूठ के जाल में फंस गया है।
–आईएएनएस
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