श्रीनगर, 26 नवंबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर को 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के साथ ही यहां सभी नए आईएएस और आईपीएस की भर्ती अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के तहत की जाएगी।
खबरों के अनुसार, भविष्य में जम्मू एवं कश्मीर का कोटा हालांकि कम होने की संभावना है।
अगस्त में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित अधिनियम में बताया गया था, “भविष्य में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश या लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में अरुणाचल, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) के तहत नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तदनुसार, कैडर आवंटन नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।”
इससे पहले हालांकि कश्मीर में आधी स्थानीय नौकरशाही शामिल थी, मगर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद अब इस संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी।
सरकार जम्मू एवं कश्मीर पर नियम लागू करने के लिए तैयार है, जो अखिल भारतीय सेवाओं में स्थानीय प्रतिनिधित्व के संबंध में शेष भारत पर भी लागू है।