अन्नाद्रमुक सदस्यों ने भी विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। बाद में अन्नाद्रमुक ने दो दिनों के लिए सदन का बहिष्कार करने की घोषणा की।
उनकी ओर से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि कोडानाड टी एस्टेट हत्याकांड में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है।
स्टालिन ने कहा कि हत्या के मामले में दोषियों को सजा दी जाएगी और जांच सही तरीके से की जाएगी।
अन्नाद्रमुक सदस्यों ने सरकार द्वारा मामले की फिर से जांच करने और एक आरोपी से पूछताछ करने का मुद्दा उठाया, जिसने ऊटी सत्र न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए गवाही दी थी कि उसके पास बयान देने के लिए कुछ भी नहीं है।
जबकि अध्यक्ष एम. अप्पावु ने अन्नाद्रमुक सदस्यों को बोलने से मना कर दिया, बाद वाले ने द्रमुक सरकार पर विपक्ष पर झूठे मामले थोपने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया।
उन्होंने विधानसभा भवन के पास धरना भी दिया।
स्टालिन ने बयान देते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश और कोडनाड हत्याकांड में सच्चाई सामने लाने के वादे के मुताबिक काम कर रही है।
विपक्ष के नेता और अन्नाद्रमुक के संयुक्त समन्वयक के. पलानीस्वामी के अनुसार, मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होने की उम्मीद थी और यह अपने अंत तक पहुंच गया है, द्रमुक सरकार उन्हें और पार्टी के अन्य अधिकारियों को मामले में शामिल करने की कोशिश कर रही है।
पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार मामले में उन्हें शामिल करने के लिए मुख्य आरोपी सायन से जबरन बयान लेने की कोशिश कर रही है।
जयललिता और उनके करीबी वी.के. शशिकला छुट्टियों के दौरान कोडानाड एस्टेट में रहती थीं।
जयललिता की मौत के करीब चार महीने बाद 24 अप्रैल, 2017 को कोडनाड एस्टेट में दरार आ गई थी।
पुलिस ने तब कहा था कि सुरक्षा गार्ड ओम बहादुर एस्टेट में मारे गए थे और दस सदस्यीय गिरोह के हमले में एक अन्य गार्ड घायल हो गया था।
–आईएएनएस
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