नई दिल्ली, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुए विरोध प्रदर्शन पर मंगलवार यानी 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस. ए बोबड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट यह भी नहीं कह रहा है कि छात्र जिम्मेदार हैं या पुलिस निर्दोष है।
कोर्ट का मानना है कि छात्र होने के नाते, वे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, तभी कोर्ट मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा, “सही क्या है हमें पता है.. यह क्या है? सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। हम इस पर शांति से निर्णय लेंगे।”