काहिरा, 17 नवंबर (आईएएनएस)| मिस्र के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा कि मिस्र विवादित ग्रांड इथोपियन रीइंसेंस डैम (जर्ड) पर वार्ता बहाल करने के लिए 2-3 दिसंबर को अगले चरण की वार्ता की मेजबानी करेगा। छह नवंबर को वाशिंगटन में बैठक के दौरान मिस्र, इथोपिया और सूडान के विदेश मंत्रियों ने जल मंत्रियों के स्तर की चार प्रौद्योगिकी सरकारी बैठकें आयोजित करने पर सहमति जताई थी, और विश्व बैंक तथा अमेरिका इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे और इसका समर्थन करेंगे।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शुक्रवार से शनिवार तक अदिस अबाबा में चली पहली बैठक में बांध के भरने तथा संचालन करने पर नियंत्रण रखने वाले तकनीकी तत्वों पर चर्चा की गई।
बयान के अनुसार, मंत्रियों ने संभावित सूखा, दीर्घकालिक सूखा और फिर से भरने की स्थिति के साथ-साथ तीनों देशों के समन्वय तंत्रों से निपटने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रत्येक देश ने इन तत्वों पर अपने विचार रखे।
जल संसाधन मंत्रियों ने सभी विवादित मुद्दों पर तकनीकी सुझावों को काहिरा में दूसरी बैठक के दौरान जारी रखने पर सहमति जताई।
नवंबर में वाशिंगटन में हुई बैठक के दौरान तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने जर्ड को भरने और उसके संचालन तथा 2015 डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसीपल्स के अनुसार हुए वादों को पूरा करने के लिए समग्र, सहकारी, अनुकूल, टिकाऊ और आपसी लाभ समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
इथोपिया ने 2011 में जर्ड बनाना शुरू किया था, वहीं नील नदी के ताजे पानी पर आश्रित मिस्र इसको लेकर चिंतित है कि बांध से प्रतिवर्ष नदी के जल संसाधनों का 55.5 अरब क्यूबिक मीटर सालाना हिस्सा प्रभावित हो सकता है।