राहत उपायों की घोषणा ऐसे समय पर हुई है, जब नेपाल की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और देश की आर्थिक रिकवरी पर बुरा असर देखने को मिला है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाली सरकार को अप्रैल के अंत में काठमांडू घाटी और देश के अन्य हिस्सों में महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो एक ऐसा कदम रहा है, जिससे रिकवरी प्रक्रिया कम हुई है।
जुलाई के मध्य में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए, नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी ने शुक्रवार को कई राहत उपायों की घोषणा की। इन उपायों में ऋण चुकौती की समय सीमा का विस्तार, किस्त राशि में कमी, पुनर्गठन और महामारी से पीड़ित उद्यमों और व्यक्तियों के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मुहैया कराना शामिल है।
रेस्तरां, पार्टी स्थलों, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और मनोरंजन क्षेत्र के लिए, जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, चुकौती की समय सीमा (रिपेमेंट डेडलाइन) एक वर्ष बढ़ा दी गई है।
अधिकारी ने कहा, अगर इन क्षेत्रों के कर्जदारों को अगले साल जनवरी के मध्य तक ऋण का भुगतान करना है, तो वे अब अतिरिक्त एक वर्ष के भीतर अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं।
केंद्रीय बैंक ने इन कर्जदारों को कम से कम चार किस्तों में कर्ज चुकाने की भी इजाजत दी है ताकि उन पर दबाव कम किया जा सके।
नई नीति के तहत, संपूर्ण पर्यटन और फिल्म उद्योग अपने ऋणों का पुनर्निर्धारण और पुनर्गठन भी कर सकता है।
फर्मों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करने और अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू की गई व्यापार निरंतरता क्रेडिट योजना जारी रहेगी और यह योजना विनिर्माण उद्योग सहित अधिक क्षेत्रों को 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगी।
राहत उपायों की घोषणा ऐसे समय पर हुई है, जब अर्थव्यवस्था की हालत अपेक्षा के अनुरूप खराब है, जिसके पिछले वित्तीय वर्ष में 4 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी। अब अर्थव्यवस्था मंदी के जोखिम का सामना कर रही है, क्योंकि महामारी अभी भी कायम है।
अधिकारी ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के कारण अब अपेक्षित वृद्धि देखना मुश्किल है।
दूसरी लहर से पहले, नेपाल की अर्थव्यवस्था ठीक होने की राह पर थी और अधिकांश बंद उद्योगों को फिर से खोल दिया गया था, मगर दूसरी लहर ने जिस तरह से कहर ढाया, उसने आर्थिक गतिविधियों को लगभग ठप कर दिया।
पिछले साल जून में, 61 प्रतिशत उद्यम पूरी तरह से बंद हो गए थे, जबकि उनमें से 81 प्रतिशत अप्रैल तक पूरी तरह से फिर से खुल गए थे।
नवीनतम मौद्रिक नीति में देश में मान्यता प्राप्त कोविड-19 टीकों का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए तैयार किसी भी कंपनी को रियायती ऋण प्रदान करने का प्रावधान भी है।
–आईएएनएस
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