इस समझौते पर जल संसाधन मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया और जल संसाधन प्रमुख सचिव सर्वजीत सिंह की मौजूदगी में ओएमआईएल जेवी के कार्यकारी निदेशक भारत कोठारी और मुख्य अभियंता (बांध) एस.के. सलूजा की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
36 महीनों में 621 करोड़ रुपये की लागत से 206 मेगावाट के बिजलीघरों का निर्माण शुरू किया जाएगा। भेल (बीएचईएल) द्वारा विद्युत कार्य किया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने पर परियोजना से 415 करोड़ रुपये की सालाना 1,042 एमयू बिजली पैदा हो सकेगी।
सरकारिया ने कहा कि यह परियोजना राज्य में सिंचाई प्रणाली और स्वच्छ बिजली उत्पादन में सुधार करने में मदद करेगी। अभी तक बांध के लगभग 60 प्रतिशत काम को अंजाम दिया गया है।
प्रधान सचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने जम्मू एवं कश्मीर में पड़ने वाले क्षेत्र के लिए मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना से दोनों राज्यों में 37,000 हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा।
मुख्य अभियंता सलूजा ने कहा कि शाहपुरकंडी परियोजना पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने का भी काम करेगी।
–आईएएनएस
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