चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र के अनुसार, राम ने कहा, भारत के चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी। मैंने करियर में कई माइलस्टोन प्राप्त किए। मेरी यात्रा ईसीआई के स्टैंडिंग काउंसिल के कार्यालय से शुरू हुई और ईसीआई के एक पैनल काउंसिल तक आगे बढ़ी।
हालांकि, मैंने पाया है कि मेरे मूल्य ईसीआई के वर्तमान कामकाज के अनुरूप नहीं हैं, और इसलिए मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने पैनल के काउंसिल की जिम्मेदारियों से खुद को हटा रहा हूं।
पत्र 6 मई को लिखा गया था, और चुनाव आयोग के कानून के निदेशक को संबोधित किया गया था।
पत्र में, राम ने कहा कि वह अपने कार्यालय के साथ सभी लंबित मामलों में फाइलों, एनओसी और वकालतनामाओं के निर्बाध परिवर्तन को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिग को रोकने की मांग की गई थी। हालांकि, राम इस मामले का हिस्सा नहीं थे।
इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर काफी सख्त टिप्पणी की थी।
–आईएएनएस
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