उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि 746 विकासखंडों में फैले स्कूल की सभी शाखाओं में एक भी दिन के लिए कक्षाएं न रुकें।
कक्षाएं ई-पाठशाला, दूरदर्शन और व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित की गईं। इसके अलावा यू-ट्यूब पर छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा के अलावा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को आवासीय सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।
इन स्कूलों के माध्यम से राज्य में बड़ी संख्या में लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जिन्हें राज्य में उन्नत किया गया है और शैक्षिक मानकों में सुधार हुआ है।
पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और शिक्षकों के कौशल को सुधारने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं कि समाज के हर वर्ग के लड़के और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज, बेंगलुरु के सहयोग से यूट्यूब पर केजीबीवी बच्चों के साथ कोविड -19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर संवाद सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।
केजीबीवी के गुणवत्ता संचालन के लिए एक प्रेरणा पोर्टल निगरानी प्रणाली विकसित की गई है।
यह प्रणाली संबंधित विभागों को स्कूल के बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और बच्चों की उपस्थिति, स्कूलों की ग्रेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था आदि की निगरानी करने में सक्षम बनाती है।
योगी आदित्यनाथ सरकार मीना मंच के माध्यम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण और स्काउट गाइड से संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करके लड़कियों को सशक्त बना रही है।
–आईएएनएस
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