लखनऊ, 9 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा है कि दस्तावेज अत्यंत गोपनीय हैं।
ठाकुर ने इस इनकार को अनुचित और संदिग्ध करार दिया और कहा कि शुरू में उन्हें मनमाने तरीके से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी और अब उन्हें उनकी आजीविका से संबंधित जानकारी से वंचित किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए एक फैसले के बाद आईपीएस अधिकारी ठाकुर को 23 मार्च को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। उन्होंने 26 मई को एक पत्र के जरिए फैसले से जुड़े दस्तावेज मांगे थे।
विशेष सचिव (गृह) कुमार प्रशांत द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ये दस्तावेज प्रदान नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये हाई लेवल पर चर्चा और बातचीत से संबंधित अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज हैं।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था।
–आईएएनएस
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