उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा कि केंद्र सरकार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने का खर्च वहन करना चाहिए।
इससे पहले, गुरुवार की रात हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में भी केंद्र सरकार के समक्ष 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का खर्च वहन करने की मांग रखने की सिफारिश की गई थी।
गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि एक ही मेडिकल स्टाफ 18, 45 और 60 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण करेगा, ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से टीके का दाम लिया जाए, जबकि अन्य श्रेणी के नागरिकों को मुफ्त में दिया जाता है।
उन्होंने देश में निर्धारित टीकों की विभिन्न लागतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य स्तर पर एक ही टीके के लिए अलग-अलग कीमतें तय किया जाना उपयुक्त नहीं है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्य महामारी के दौरान रुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें टीकाकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा। गहलोत ने कहा कि इससे आम लोगों को परेशानी होगी।
–आईएएनएस
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