फिलीस्तीनी सरकार, जो हर महीने की पांचवीं से पहले अपने कर्मचारियों को भुगतान करती थी, अभी भी जुलाई के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ है। सूत्र ने सोमवार को समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया, सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी कठिन है।
स्रोत ने कहा कि संकट के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि इजरायल हर महीने फिलीस्तीनी सरकार को अपने कर राजस्व की कटौती करता रहता है।
दोनों पक्षों के बीच एक समझौते के अनुसार, इजरायल फिलिस्तीनी व्यापार से कर इक्ठ्ठा करता है जो इजरायली नियंत्रित बंदरगाहों और क्रॉसिंग पॉइंट्स से होकर जाता है और फिर वह हर महीने फिलिस्तीनी सरकार को करों का भुगतान करता है।
जुलाई में, प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तये ने चेतावनी दी थी कि कर राजस्व बकाया से इजरायल की कटौती फिलिस्तीनी प्राधिकरण को एक कठिन वित्तीय स्थिति में डाल देगी।
आधिकारिक फिलिस्तीनी सूत्रों ने पहले कहा था कि 2019 के बाद से, इजरायल ने कर राजस्व बकाया से कुल 851 मिलियन डॉलर की कटौती की है, जिसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण को वापस भुगतान किया जाना चाहिए।
इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय धन की कमी ने फिलिस्तीन में वित्तीय संकट को बढ़ा दिया है।
वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 2021 में, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के खजाने को कुल अंतर्राष्ट्रीय सहायता केवल 30 मिलियन डॉलर मिली।
रामल्लाह स्थित अर्थशास्त्री अब्देल करीम ने सिन्हुआ को बताया, इजरायल से कर कटौती नई नहीं है क्योंकि यह 2019 से कर राजस्व बकाया में कटौती कर रहा है। यूरोपीय सहायता की कमी क्या नई है जो सालाना लगभग 600 मिलियन डॉलर है।
–आईएएनएस
एसएस/आरजेएस