विधेयक पारित होने के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 15 मार्च तक स्थगित कर दी गई।
सभापति एम. वेंकैया नायडू ने विपक्ष द्वारा किसान आंदोलन और ईंधन मूल्यवृद्धि पर दिए गए नोटिसों को खारिज कर दिया।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा और द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा के साथ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और राजीव सातव ने कृषि कानूनों पर नोटिस दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अशोक सिद्धार्थ के नोटिस में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही गई थी।
नायडू ने कहा, बजट और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पास इन मुद्दों पर बोलने के लिए पर्याप्त समय होगा। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है, इसलिए नोटिसों को अनुमति नहीं दी जा रही है।
उन्होंने कहा, आप चर्चा चाहते हैं या व्यवधान?
सदन को इससे पहले भारी हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे तक स्थगित किया गया था।
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब देश में किसान आंदोलन कर रहे हों तो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना उचित नहीं होगा।
राष्ट्रीय राजधानी से लगती विभिन्न सीमाओं पर पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन अब चौथे महीने में प्रवेश कर गया है। किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।
इस सप्ताह बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद से उच्च सदन की कार्यवाही में खास प्रगति देखने को नहीं मिली है।
–आईएएनएस
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