समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने गुरुवार को सरकार से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की वक्र को मोड़ने के लिए और उद्देश्यों के साथ इसकी संगतता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयोगी उपाय करने का आग्रह किया।
अगर अगले साल 31 मार्च तक परिषद को सरकार के उपाय असंतोषजनक लगते हैं, तो वह प्रतिबंध भी लगा सकती है।
अदालत ने यह भी कहा कि 2019 में उत्सर्जन में कमी कम है और 2020 में यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य संकट से आर्थिक गतिविधियां कम हो गई है।
जनवरी 2019 में, फ्रांस की ग्रीन पार्टी के सदस्य और उत्तरी फ्रांस में ग्रांडे सिंथे के मेयर डेमियन केरेमे ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि होने पर शहर के जलमग्न होने के जोखिमों से निपटने के लिए अपर्याप्त उपायों का आरोप लगाया।
फ्रांस सरकार का लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की कटौती करना और 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना है।
पिछले हफ्ते, देश की स्वतंत्र जलवायु सलाहकार परिषद, हाई काउंसिल ऑन क्लाइमेट (एचसीसी) ने एक बयान में कहा कि जलवायु संकट द्वारा लगाए गए तात्कालिकता के लिए तेजी से और गहन कार्रवाई की आवश्यकता है।
फ्रांस की प्रतिबद्धताएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन मौजूदा दर पर, उनके पूरा होने की संभावना नहीं है। जब तक जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई सार्वजनिक नीतियों की परिधि पर बनी रहेगी, फ्रांस 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल नहीं करेगा।
–आईएएनएस
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