नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा सरकारों को खनन पट्टों को लेकर नोटिस जारी किया।
ये नोटिस एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किए गए हैं, जिसमें 2014 में विभिन्न कंपनियों को 350 से ज्यादा खनन पट्टों का विस्तार देने पर सवाल उठाया गया है।
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. नरसिम्हा से इस मामले में मदद करने को कहा है।