तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने राज्य में कुछ प्रो लिट्टे समूहों सहित अल्ट्रा तमिल समूहों के कुछ संभावित विरोधों को लेकर तमिलनाडु के सभी 37 जिला पुलिस प्रमुखों को अलर्ट जारी किया है।
श्रीलंकाई सरकार ने कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पास कर दिया है, जिसमें हंबनटोटा बंदरगाह का पूरा नियंत्रण चीनियों को दे दिया गया है। श्रीलंका के भीतर इस बात की भारी आलोचना हुई कि नए कानून से चीन का अधिक नियंत्रण हो जाएगा और यह द्वीप राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करेगा।
राजपक्षे की श्रीलंकाई सरकार ने हालांकि यह कहते हुए इनकार किया है कि इससे श्रीलंका को बहुत जरूरी निवेश मिलेगा। 2017 में श्रीलंका ने कोलंबो के दक्षिण से 250 किलोमीटर दूर हंबनटोटा में चीन को 99 साल की लीज पर एक बंदरगाह दिया था।
खुफिया एजेंसियां पड़ोसी देश में बढ़ते चीनी पदचिन्हों से सावधान हैं और कोलंबो पोर्ट सिटी आर्थिक आयोग विधेयक का पारित होना भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक चिंता है। कई एलटीटीई समर्थक संगठनों सहित अल्ट्रा नेशनल तमिल संगठनों ने पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
तमिल ईलम की ट्रांसनेशनल सरकार ने पहले ही बिल को पारित करने के लिए श्रीलंका सरकार के कदम की निंदा की है । कुछ तमिल राष्ट्रवादी समूहों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी ने दुनिया भर में तमिल समुदाय के बीच बहुत आक्रोश पैदा किया है।
तमिलनाडु में डीएमके सरकार और एमडीएमके और वीसीके जैसे राजनीतिक दलों के साथ, जिन्होंने सत्तारूढ़ मोर्चे में हमेशा तमिल राष्ट्रवाद को अपने प्रमुख वैचारिक तख्ते के रूप में उकसाया था, राज्य पुलिस कोई जोखिम नहीं ले रही है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
राज्य पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि चेन्नई में श्रीलंकाई वाणिज्य दूतावास को अधिक सुरक्षा दी जाएगी और पूरे तमिलनाडु में चीनी प्रतिष्ठानों को भी भारी सुरक्षा दी जाएगी।
तमिलनाडु पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से बात करते हुए नाम न छापने की शर्त पर कहा, राज्य पुलिस कोई जोखिम नहीं ले रही है । केंद्रीय एजेंसियों ने यहां और वहां कुछ अशांति की संभावनाओं पर भी जानकारी दी है जो हम राज्य में नहीं होने देना चाहते हैं।
–आईएएनएस
एमएसबी/आरजेएस