रेड्डी के साथ भाजपा उपाध्यक्ष डी. के. अरुण और पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष एल. लक्ष्मण ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए नई दिल्ली में गडकरी से मुलाकात की।
रेड्डी, जो सिकंदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने गडकरी से आरआरआर के लिए दो पीआईयू (परियोजना कार्यान्वयन इकाई) को मंजूरी देने पर विचार करने का आग्रह किया।
रेड्डी के अनुसार, गडकरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज गति से पूरा होने के साथ ही परियोजना पर काम तेज किया जाएगा।
प्रस्तावित आरआरआर की लंबाई लगभग 340 किलोमीटर होगी और इस परियोजना की कुल लागत 16,003 करोड़ रुपये आएगी।
इस परियोजना से राज्य की बड़ी आबादी को सीधे तौर पर लाभ पहुंचने की उम्मीद है। आरआरआर, यदाद्री जैसे पर्यटक स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
एक बार जब इस परियोजना का निर्माण एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में हो जाएगा तो वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए यात्रा के समय के साथ ही ईंधन के मामले में भी काफी बचत होगी। परियोजना मार्ग के आसपास कई औद्योगिक क्लस्टर, आईटी केंद्र, लॉजिस्टिक पार्क, फार्मा उद्योग, मनोरंजक सुविधाएं आदि स्थापित होने की उम्मीद है, जो तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
परियोजना पूरी होने पर इससे जुड़ी अन्य सड़क एवं लिंक मार्गों की स्थिति में भी सुधार होगा, जो यात्रा दूरी और समय को कम करेगा।
–आईएएनएस
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