आर्थिक कमज़ोर सवर्ण लोगों को 10% आरक्षण राज्यसभा में मंज़ूर

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – मोदी सरकार के केबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभा में गहन चर्चा के बाद पारित हो चुका है। सभी की नजरें राज्‍यसभा की कार्यवाही पर टिकी हुई थी, जहां आज यह विधेयक पेश किया जाना था । लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित 124वां संविधान संशोधन बिल पास कर दिया है । इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रसन्नता जताई है। उन्होंने आज देर शाम में राज्यसभा से भी बिल पास होने के बाद ट्वीट किया है की , ‘राज्यसभा द्वारा 124वां संविधान संशोधन बिल 2019 पास किए जाने से मैं बेहद खुश हूं। बिल को मिले व्यापक समर्थन को देखकर काफी प्रसन्नता हुई।’ उन्होंने आगे कहा कि सदन में इस पर काफी जीवंत बहस भी देखने को मिली, जहां कई सदस्यों ने अपनी राय रखी।

बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को इस विधेयक पर करीब 5 घंटे तक चर्चा हुई थी, जब कुछ सांसदों ने हालांकि इस पर आशंकाएं जताईं, लेकिन इसका समर्थन किया।

विधेयक के पक्ष में 323 सांसदों ने वोट किया, जबकि केवल 3 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। इसे विपक्ष का भी समर्थन मिला है, जिससे राज्यसभा से भी इसके पारित हो जाने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र हालांकि मंगलवार (8 जनवरी) को ही समाप्‍त हो रहा था, लेकिन सवर्ण आरक्षण विधेयक सहित कई अन्‍य मसलों और लंबित कामकाज को पूरा कराने के लिए सभापति ने राज्‍यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी।

इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी आम हैं कि मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान और छत्‍तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ा दांव खेला है, जो उसके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।