पिंपरी। सँवाददाता : एक ओर पवना डैम का जलाशय लबालब रहने के बावजूद पिंपरी चिंचवड शहरवासी पानी की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मनपा द्वारा जलापूर्ति की अधूरी योजनाओं को पूरा करने की सलाहों के लिए करोड़ों फूंके जा रहे हैं। अमृत अभियान के तहत शहर के बचे हुए 60 फीसदी हिस्से में सप्ताह भर 24 घन्टे जलापूर्ति योजना के लिए नियुक्त डीआरए कन्सल्टंट नामक सलाहकार कंपनी को योजना के तीनों चरणों के लिए 21 करोड़ रुपए बतौर कंसल्टेशन फीस के चुकाए जा रहे हैं। स्थायी समिति की सभा में योजना के तीसरे चरण के लिए आठ करोड़ 91 करोड़ रुपए की कंसल्टेशन फीस देने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभा की अध्यक्षता स्थायी समिति सभापति विलास मडिगेरी ने की।
मनपा द्वारा जेएनएनयुआरएम अभियान के अंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहर के 40 फीसदी हिस्से में 24 घन्टे जलापूर्ति योजना का काम शुरू है। यह काम अभी पूरा नहीं हुआ कि केंद्र सरकार के दूसरे अमृत अभियाना के अंतर्गत बचे हुए 60 फीसदी हिस्से में इस योजना का चार चरणों में काम करना तय किया गया है। इसमें पुरानी पाइपलाइन निकालकर नई लाइन डालने, नई टँकीयों का निर्माण करने, पुराने नल कनेक्शन बदलने आदि काम शुरू है। शहर के चार विभाग में चार ठेकेदारों को इसका काम सौंपा गया है। जनवरी 2018 में इसका काम शुरू किया गया अब तक सिर्फ 60 फीसदी काम ही पूरा हो सका है। इन कामों पर नियंत्रण के लिए डीआरए कन्स्लटंट की नियुक्ति की गई है। उसे योजना के पहले चरण के लिए 8 करोड़ 12 लाख 51 हजार, दूसरे चरण के लिए 4 करोड़ 84 लाख 80 हजार रूपये दिए गए हैं। तीसरे चरण के काम के लिए 8 करोड़ 91 लाख रुपये देने का फैसला स्थायी समिति की सभा में लिया गया। कुल मिलाकर पानी आपूर्ति योजना की सलाह मनपा को पूरे 21 करोड़ रुपए में पड़ी है।