पुणे : समाचार ऑनलाईन – शहर के गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस को रेगुलर करने के लिए मनपा के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में प्रस्ताव जमा करने के लिए छह महीने की अवधि बढ़ा दी गई है। जिन्हें कंस्ट्रक्शन को नियमित कराना है उनसे 30 नवंबर 2019 तक प्रस्ताव पेश करने की अपील की गई है। मनपा सीमा में कंस्ट्रक्शन करने के लिए मनपा के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से परमिशन लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद बगैर परमिशन लिए शहर में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं।
इनमें शहर की सभी उपनगर आगे है। कई जगहों पर किए गए कंस्ट्रक्शन और मनपा द्वारा दी गई परमिशन में काफी बड़ा अंतर नजर आया है। मनपा की सीमा में नये शामिल किए गए गांवों में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। ऐसे गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन और घरों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने 2017 में अध्यादेश लाया था। इसके अनुसार मनपा सीमा में 31 दिसंबर 2015 से पहले किए गए गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन व घरों को नियमित करने के लिए पालिका को प्रस्ताव भेजने की अपील की गई थी। इसके लिए 19 जुलाई 2018 तक का समय दिया गया। लेकिन इस अपील को कोई खास रिस्पांस नहीं मिला।
इसलिए राज्य सरकार ने फिर से प्रस्ताव पेश करने की अवधि 1 जून 2019 से अगले 6 महीने तक यानी 30 नवंबर 2019 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में मनपा सीमा में गैरकानूनी प्रॉपर्टीधारकों को सरकार के निर्णय के अनुसार कंस्ट्रक्शन, घरों जैसे प्रॉपर्टी को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजने की अपील मनपा ने की है।