नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सातवें वेतन आयोग के तहत नवंबर के अंत तक सैलरी बढ़ोतरी का फैसला लिया जाना था लेकिन अभी तक इसका इंतजार ही हो रहा है. अब बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक मोदी सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है. देश के 50 लाख कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है. दिसंबर के आखिर तक सरकार नए साल से पहले तोहफा दे सकती है. इससे पहले नवंबर में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है. आर्थिक सुस्ती के कारण भी सरकार मुश्किल में है. सरकार अगर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करती है तो इसका बोझ सरकार के आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट को लेकर सफाई जारी की है. इसके तहत 1 जनवरी या 1 जुलाई को उनकी नियुक्ति की तारीख के आधार पर इंक्रीमेंट मिलेगा।
इंक्रीमेंट को लेकर सरकार की सफाई
छठे वेतन आयोग के समय तक कर्मचारियों का वेतन सालाना 1 जुलाई को होता था. लेकिन सातवें वेतन आयोग में इसके लिए दो तारीखे तय की गई. 1 जनवरी और 1 जुकी को इंक्रीमेंट की तारीख तय की गई है.
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