नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार मास्टरस्ट्रोक पे मास्टरस्ट्रोक दे रही है। जीएसटी दर कम करने के बाद, सवर्णों को 10 % आरक्षण का ऐतिहासिक एलान हुआ। इसके बाद अब मोदी सरकार की प्लानिंग ‘एंप्लॉयी पेंशन स्कीम’ में कुछ खास बदलाव करने की है। खबरें की माने तो सरकार ‘एंप्लॉयी पेंशन स्कीम’ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को दोगुनी कर 2 हजार रुपए प्रति माह कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे 40 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा।
‘एंप्लॉयी पेंशन स्कीम’ पर सरकार का सालाना खर्च अब 9 हज़ार करोड़ का है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार को इस पर अब 12 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करनी पड़ेगी। हालांकि जानकरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय को यह तय करना होगा कि क्या सरकार इस खर्च को उठाने के लिए तैयार है या फिर नहीं।
वैसे ये भी अनुमान लगाया गया है कि वित्त मंत्रालय इस मामले में ये शर्त रख सकता है कि अधिक पेंशन की सुविधा लेने के इछुक, रिटायरमेंट की आयु तक अपने प्रविडेंट फंड से पेंशन का हिस्सा नहीं निकाल सकेंगे। दरअसल ऐसा करने से सरकार को इस स्कीम के लिए पर्याप्त फंड मिल सकता है।