नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – अयोध्या मामला पिछले कई सालों से अदालत में लंबित पड़ा हुआ है। आखिरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया था। अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चार जनवरी को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। यह मामला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की बैंच के पास है। बेंच द्वारा इस मामले में तीन सदस्यों वाली टीम का गठन करने की संभावना है।
गौरतलब है कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबरबांटा जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले को जनवरी तक टालने के बाद से इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। आपको बता दें कि मामले की तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। यह याचिका अखिल भारतीय हिन्दू महासभा द्वारा दायर की गई थी।
शीर्ष अदालत की तीन जजों की बेंच ने 27 सितंबर को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में उसकी 1994 के फैसले की इस टिप्पणी पर पुनर्विचार के लिए इसे पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने से इंकार कर दिया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है।