मुंबई : समाचार ऑनलाईन – राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों पर अमल करना अपेक्षित है। यह बात ध्यान में रखें कि यह बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं है। खेती का अंग कमजोर होने पर जीडीपी पर असर होता है। इसलिए बैंक कृषि व किसानों के प्रति संवेदनशील रहें और उन्हें पर्याप्त ऋण (क्रेडिट) आवंटित करें। ऋण लेने वाले किसानों के प्रति अपना नजरिया बदलें। यह निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को दिया। राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में वे बोल रहे थे। इस दौरान राज्य में 4 लाख 24 हजार 29 करोड़ रुपयों के वार्षिक क्रेडिट आवंटन को मंजूरी दी गई।
सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में कृषि मंत्री चंद्रकांत पाटिल, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर व महाराष्ट्र बैंक के प्रबंध निदेशक राजीव के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वर्ष 2019-20 के लिए मंजूर 4 लाख 24 हजार 29 करोड़ रुपयों में से कृषि क्षेत्र के लिए 87 हजार 322 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने फसल ऋण की उद्देशपूर्ति के आंकड़ों पर तीव्र नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य में से सिर्फ 54 फीसदी का लक्ष्य ही हासिल हुआ, जो गंभीर बात है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए बैंकर्स कमेटी की बैठक आयोजित नहीं की गई है, बल्कि इसमें जो निर्णय लिये जा रहे हैं वे बैंकों को उनकी क्षेत्रीय स्तर की शाखाओं तक पहुंचाने चाहिए।
किसानों से अच्छा व्यवहार करें बैंककर्मी
सीएम फडणवीस ने कहा कि बैंकों को कृषि व कृषकों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। अपने लक्ष्य व उद्देश्य हासिल करने के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। बैंककर्मी किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें। बैंकों को सेवाभावी कर्मियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि किसानों को फसल ऋण लेने में परेशानी न हो। शाश्वत खेती के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए। बैंकों द्वारा निर्धारित फसल ऋण का लक्ष्य व उसकी प्राप्ति में फर्क नहीं होना चाहिए। बैंकों को किसानों के प्रति भावना बदलना आवश्यक है। अधिक से अधिक फसल ऋण का आवंटन होना चाहिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को इस बैठक में लिये गये सभी फैसलों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं तक पहुंचाने हेतु जरूरी प्लेटफार्म तैयार करने का निर्देश भी दिया।
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं के लिए धन आवंटन की प्रक्रिया में सुधार लाया जाना चाहिए।
बैठक में राज्य के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभिीन राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।