समाचार ऑनलाइन: निजीकरण के इस दौर में केंद्र सरकार अपना अगला कदम एयरपोर्ट को लेकर उठाने जा रही है. हालांकि इससे पहले भी देश के 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों की बोली लगाकर उनका निजीकरण किया जा चुका है. निजीकरण की दूसरी पारी में मोदी सरकार ने देश के 6 अन्य हवाईअड्डों को भी अब निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है. जिसके लिए सरकार ने सभी जरुरी तैयारी पूर्ण कर ली है. जल्द ही इस संदर्भ में ऐलान किया जा सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निजीकरण किए जाने वाले चिन्हित एयरपोर्ट में- इंदौर, रायपुर, वाराणसी, भुवनेश्वर,अमृतसर औऱ तिरची का नाम शामिल है. फ़िलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका संचालन कर रही है.
प्राइवेट कंपनीज ने बढ़चढ़कर लिया था हिस्सा …
सरकारी कंपनियों के एसेट मॉनेटाइजेशन पर बनी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वही कैबिनेट सचिव ने भी इस पर मोहर लगा दी है. फलस्वरूप सरकार को विश्वास है कि हवाई अड्डों के निजीकरण के पहले चरण की तरह ही दूसरा चरण भी सफल होगा और बड़ी कंपनीज हिस्सा लेगी. पहले चरण में अडाणी, जीएमआर, जीवीके जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमे हिस्सा लिया था. नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगाकर अडाणी एंटरप्राइजेज ने 6 हवाईअड्डों का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया था.
50 सालों तक अडाणी करेंगे छह एयरपोर्ट का संचालन…
देश के 6 हवाईअड्डों का संचालन अडाणी समूह कर रहा है. इसी साल 25 फरवरी को यह ठेका अडाणी समूह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिला था. जिसके लिए सरकार ने पिछले नवंबर में एएआई द्वारा चलाने की अनुमति दी थी . अडाणी समूह ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे हासिल किया था. इसके अन्तर्गत अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मेंगलुरु, जयपुर और गुवाहाटी के हवाईअड्डों के संचालन की जिम्मेदारी अगले 50 वर्षो के लिए अडाणी समूह को मिली थी.
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