मुंबई : समाचार ऑनलाइन- सिंचाई घोटाला मामले में एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने क्लीनचिट दे दी है. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में एसीबी ने 27 नवंबर को हलफनामा दायर किया था. इसमें कहा गया था कि अजीत पवार को एजेंसियों के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसमें उनकी कोई कानूनी भूमिका नहीं थी.
मामले के संबंध में 9 मामले बंद
25 सितंबर से पहले, बीजेपी ने राज्य में अपनी सरकार गठन करने के 48 घंटों के भीतर सिंचाई घोटाले की जांच करवाई थी। यह आदेश अतिरिक्त डीजीपी बिपिन कुमार ने दिया था. एसीबी ने कहा था कि जिन नौ मामलों को बंद किया गया था, उनका अजीत पवार से कोई लेना-देना नहीं था।
कुछ साल पहले भी अदालत में दायर किया गया था हलफनामा –
एसीबी के तत्कालीन प्रमुख और मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय बर्वे ने कुछ साल पहले अदालत में हलफनामा दायर किया था। एसीबी के हलफनामे में कहा गया था कि अजीत पवार ने गौसीखार और गिगांव परियोजना की टेंडर फाइल पर हस्ताक्षर किए थे।
अब नए हलफनामे में क्या है –
अब नए हलफनामे में कहा गया है कि विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेट कॉर्पोरेशन ने सभी प्रावधानों का पालन किया है। इसलिए उनका ऑब्जर्वेशन खारिज किया गया।. उसी घोटाले में अजित पवार आरोपी थे। बता दें कि जब बीजेपी की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को जेल भेजने की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे.
लेकिन यह वही देवेंद्र फड़नवीस थे जिन्होंने अजित पवार के साथ सत्ता का गठन किया था. भाजपा ने अजीत पवार के साथ हाथ मिलाते ही, उन्हें सिंचाई घोटाले से बरी कर दिया. साथ ही एसीबी ने अजीत पवार से जुड़ी जांच को बंद करने की घोषणा की थी।
इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने लगातार की थी अजित पवार की आलोचना –
देवेंद्र फडणवीस ने सिंचाई घोटाले को लेकर अजीत पवार ने की काफी आलोचना की थी। साल 2014 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले सिंचाई घोटालों की जांच शुरू करने का आदेश दिया था. कांग्रेस-राकांपा सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री रहते हुए अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप था। सिंचाई घोटाला कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनमें अनियमितताएं बरतने से संबंधित था.