मुंबई : रोजगार पाने वाले युवाओं को सरकार के ग्रेड के अनुसार वेतन नहीं, बल्कि मानधन पर पांच साल तक काम करना पड़ेगा।
2 चरणों में विभिन्न विभागों के 72 हजार रिक्त पद भरने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले नौजवानों को तगड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि सरकार ने जिलास्तर पर रिक्त पदों को वेतन के बजाय मानधन के आधार पर भरने का फैसला किया है। जिसके बाद पद भर्ती के जरिये रोजगार पाने वाले युवाओं को सरकार के ग्रेड के अनुसार वेतन नहीं, बल्कि मानधन पर पांच साल तक काम करना पड़ेगा।
5 साल बाद मिलेगा नियमित वेतन
पांच साल के बाद सरकार कर्मचारियों की पात्रता और काम के आधार पर नियमित वेतन श्रेणी लागू करेगी। सरकार ने जिलास्तर के पदों को शिक्षक सेवक, कृषि सेवक, ग्राम सेवक की तर्ज पर पांच साल तक मानधन के रूप में भरने को कहा है।
11 विभागों में होगी नियुक्ति
सरकार के विभिन्न 11 विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया है। वित्त विभाग का कहना है कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने की दृष्टि से आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इस शासनादेश को लेकर सरकार की पद भर्ती की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। शायद इसीलिए सरकार ने विवादों से बचने के लिए वित्त विभाग के पद भर्ती के संबंधित शासनादेश को सरकारी वेबसाइट से हटा दिया है।
शिक्षकों को तीन महीने ऑफलाइन मिलेगा वेतन
राज्य सरकार ने शालार्थ प्रणाली शुरू न होने के कारण शिक्षकों का मई से जुलाई 2018 तक का वेतन ऑफलाइन पद्धति से अदा करने का फैसला किया है। शुक्रवार को सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार राज्य के आंशिक व पूर्णतः अनुदानित, स्थानीय स्वराज्य संस्था, अध्यापक विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का मई से जुलाई तक का वेतन ऑफलाइन पद्धति से दिया जाएगा।