नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – मोदी सरकार 2.O आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। यह बजट देश की पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव में विशाल जनादेश पाने के बाद बनी नरेंद्र मोदी सरकार आज अपना पहला बजट है। इस बजट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए ठोस कदम बढ़ाने की चुनौती है। बजट में सबसे ज्यादा निगाहें इनकम टैक्स पर होती हैं। पीयूष गोयल ने टैक्स स्लैब में बदलाव किए बिना 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी थी। उन्होंने टैक्स रिबेट बढ़ा दी थी।
निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। बजट में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पर खास फोकस रहेगा। साथ ही आर्थिक समीक्षा के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों की वृद्धि, रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव की जरूरत है।
बजट से उम्मीदें –
ऑटो सेक्टर –
ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी करेगी। मौजूदा समय में वाहनों पर 28 फीसजी जीएसटी लगता है। अगर वाहनों पर जीएसटी की कटौती हो जाती है तो इससे इनकी मांग बढ़ेगी, जो पिछले 11 महीनों से बहुत कम है।
बैंकिंग सेक्टर –
सरकारी बैंकों को निजी और व्यावसायिक काम के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत पांच कमजोर बैंकों को बासेल-3 नियमों के तहत जरूरी पूंजी बनाये रखने की भी जरूरत होगी।
किसान –
केंद्र सरकार किसानों को हर साल छह हजार रुपये और पेंशन के बाद अब क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन दे सकती है। इसकी घोषणा आज पेश होने वाले बजट में की जा सकती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने 12 सूत्री कार्यक्रमों का प्रस्ताव तैयार किया है।
पेंशन धारक –
अटल पेंशन योजना को और ज्यादा लोगों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में दो जरूरी घोषणाएं कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंशन राशि और प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएफआरडीए आयु सीमा को 50 साल और पेंशन राशि को 10 हजार रुपये प्रति माह करना चाहता है।
रियल स्टेट –
रियल एस्टेट सेक्टर भी अगामी बजट से कई प्रोत्साहन पाने की उम्मीद कर रहा है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी। फरवरी में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो आम लोगों को काफी फायदा दिया गया था। आयकर स्लैब में कमी, हाउसिंग लोन में बड़ी राहत दी थी। लेकिन वह काफी नहीं था। अगर सरकार आयकर कानून की धारा 80सी के तहत आवास ऋण के मूल की वापसी पर अलग से डेढ़ लाख रुपये तक की कर छूट दे तो इससे घर खरीदारों को बड़ी बचत होगी। इसके साथ ही पहली दफा घर खरीदने वाले को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
जरूरत मंद सामानों पर –
बजट में ज्यादा नमक और चीनी की मात्रा वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकताओं पर बल दिया जायेगा। गांव इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े ढांचागत संरचना के निर्माण पर जोर दिया जायेगा। प्रतिनिधियों ने ग्रामीण लोगों की शहरों या जिला मुख्यालय तक पहुंच बेहतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया जायेगा।
