नागपुर: समाचार ऑनलाइन- पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून पर बड़ी बहस जारी है. कई राज्यों ने कानून लागू करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र भी इस कानून को लागू करेगा या नहीं? संदेहास्पद है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह अदालत के फैसले के बाद इस कानून के बारे में सोचेंगे. उसके बाद, अब यह मुद्दा एक बार फिर शीतकालीन सत्र में चर्चा का विषय बन गया है. अजीत पवार ने कहा है कि, वह जल्द ही फैसला करेंगे कि केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करना है या नहीं.
अजीत पवार ने आज सुबह विधान भवन क्षेत्र में आयोजित एक बैठक में कहा कि, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नागपुर दौरे के समय इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. साथ ही, शिवसेना सांसद संजय राउत भी नागपुर में हैं, इसलिए बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा
महाविकास सरकार का पहला शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. हालांकि इस सम्मेलन की अवधि कम है और चर्चा के लिए मुद्दे कई हैं. संभावना जताई जा रही है कि भाजपा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान और नागरिकता संशोधन विधेयक पर आक्रामक रुख अपना सकती है. साथ ही किसानों की आत्महत्या, कर्ज माफी, विकास कार्यों को स्थगित करने जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है.