नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)| केंद्र ने मंगलवार को राम जन्मभूमि न्यास और अन्य मूल मालिकों को 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि का हिस्सा देने के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने अधिग्रहित 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि पर यथास्थिति बरकरार रखने के 31 मार्च 2003 के आदेश में संशोधन की मांग के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया है।
राम जन्मभूमि न्यास का 67 एकड़ में से 42 एकड़ भूमि पर अधिकार है। न्यास ने सरकार से उस 42 एकड़ जमीन को वापस करने का अनुरोध किया था।